बारामती : देशात साखरेचा पुरेसा साठा असताना अचानक दरवाढ होण्यामागे नेमके कारण काय? असा सवाल माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला. या दरवाढीत सुमारे २० हजार कोटींचा घोटाळा होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून केंद्राच्या कारभाराबाबत सवाल उपस्थित केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बारामतीत ते पत्रकारांशी बोलत होते. शेट्टी यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात साखरेच्या दरवाढीचा हिशोब मांडला आहे. शेट्टी यांच्या म्हणण्यानुसार, ऑगस्ट २०२५ मध्ये साखरेचा दर ३,७०० रुपये प्रति क्विंटल होता. यंदाच्या ऑगस्टमध्ये तो ६,७०० रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचला. अवघ्या वर्षभरात त्यात ३ हजार रुपयांची वाढ झाली. अलीकडील काळात किलोमागे थेट २० रुपयांची अचानक वाढ झाली. त्यामुळे शेट्टी यांनी साखर साठ्याच्या उपलब्धतेबाबत शंका उपस्थित केली आहे. २०२४-२५ मध्ये देशात २९० लाख टन उत्पादन झाले. मागील हंगामातील सुमारे ५० लाख टन प्रारंभिक साठा धरला, तर देशाकडे दोन वर्षांसाठी मोठ्या प्रमाणात साखर उपलब्ध असल्याचे शेट्टी म्हणाले.
देशाचा वार्षिक साखर वापर सुमारे २८० लाख टन आहे. दोन वर्षांसाठी अतिरिक्त साठा उपलब्ध असताना दर एवढ्या वेगाने का वाढत आहेत? असा सवाल त्यांनी केंद्राला केला. 'साखर कुठे गायब झाली? कारखानदार, साठेबाज व व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांची यात चौकशी होण्याची गरज आहे,' असे शेट्टी यांनी नमूद केले. दर महिन्याला देशांतर्गत बाजारासाठी सुमारे २२ लाख टन साखरेचा कोटा उपलब्ध करून दिला जात असताना, सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार ४५ ते ४८ लाख टन साखरेचा हिशोब स्पष्ट होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय साखरेच्या दरवाढीमागे २० हजार कोटींच्या घोटाळ्याची शक्यता वर्तवत, मागील सहा महिन्यांतील साखर विक्री, साखर कारखानदार व व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.
पाच हजार रुपये दर मिळावा
साखरेचे दर वाढत असताना त्याचा लाभ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना झाला असता तर आनंद झाला असता; मात्र साखरेच्या उपलब्ध साठ्याबाबत सरकारच्या आकडेवारीत विसंगती असल्याचे शेट्टी म्हणाले. सध्याच्या दराचा विचार करता ऊस उत्पादकांना ५,५०० रुपये दर मिळायला हवा. शिवाय मागील वर्षी पुरवलेल्या उसासाठी शेतकऱ्यांना अतिरिक्त १ हजार रुपये प्रतिटन द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
साखर आयातीवर नाराजी
साखर आयातीच्या निर्णयावरही शेट्टी यांनी नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारने दहा लाख टन साखर आयात करण्यास परवानगी दिली असून, ऑक्टोबरमध्ये आयात केलेली साखर देशात येण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी नवीन गाळप हंगाम सुरू होणार असल्याने साखरेचा पुरवठा वाढून दर घसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याच्या दरवाढीचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार की नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे शेट्टी यांनी नमूद केले. साखरेचा साठा लपवून ठेवून दर वाढल्यानंतर तो बाजारात आणण्याचे धोरण काही घटकांकडून राबविले जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. काही कारखान्यांनी साखर विक्रीसाठी निविदा काढल्या; मात्र प्रत्यक्ष विक्री झाली नसल्याचे सांगत, साखरेच्या दरवाढीमागे नियोजनबद्ध हालचाली आहेत का, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. कारखान्यांची गोदामे तपासण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
शेजारील देशांत चोरट्या मार्गाने साखर गेली का?
केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर निर्बंध घातले असताना चोरट्या मार्गाने साखर बांगलादेश किंवा पाकिस्तानमध्ये गेली आहे का, याचाही तपास झाला पाहिजे. देशातील ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडत असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इथेनॉलमुळे साखरेचा तुटवडा नसल्याचा दावा
इथेनॉलकडे साखर वळवल्यामुळे देशात साखरेचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे म्हणणे योग्य नसल्याचे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार साखर उद्योगाने इथेनॉल निर्मितीसाठी मोठी गुंतवणूक केली. त्यामुळे या धोरणामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. पुढील वर्षी देशात सुमारे ३०० लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे साखरेची उपलब्धता आणि बाजारातील दर याबाबत सरकारने दीर्घकालीन नियोजन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एफआरपीसाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी वेळेत मिळण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत. सहकारमंत्र्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने ठोस भूमिका घेतली नाही, तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
शक्तिपीठ महामार्गालाही विरोध
शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रस्तावावरही शेट्टी यांनी विरोधाची भूमिका कायम ठेवली. या महामार्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन जाणार असून त्यामध्ये बागायती क्षेत्राचा मोठा हिस्सा असल्याचा दावा त्यांनी केला. धार्मिक स्थळांच्या नावाचा आधार घेत प्रकल्प राबविण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि त्यांच्या उपजीविकेचा विचार सरकारने करावा, असेही शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.