पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्पांतर्गत शेततळी अस्तरीकरणासाठी प्रतिशेतकर्‍याला 75 हजारांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे. इच्छुक शेतकर्‍यांनी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 30 व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीमध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत (आरकेव्हीवाय) वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्प सन 2022-23 मध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यानुसार या प्रकल्पास 101 कोटी रुपये इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, हा प्रकल्प राबविण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. चालू वर्ष 2022-23 मध्ये 51 कोटी रुपयांच्या अनुदान कार्यक्रमास राज्य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. केंद्र व राज्याच्या एकत्रित अनुदान निधीतून योजना राबविण्यात येत आहे. त्यातून वैयक्तिक लाभार्थी शेतकर्‍यांना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मापदंडानुसार अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत असून, या अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी होईल.
शेतकर्‍यांकडून प्राप्त होणार्‍या मागणीच्या प्रमाणात वर्षनिहाय उपलब्ध करून द्यावयाच्या वाटपात वाढ वा घट करण्याचे अधिकार शासनाचे राहतील. राज्यात प्राप्त होणार्‍या एकूण आर्थिक लक्षांकाचे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना, तालुक्यांना समन्यायी प्रमाणात वाटप करावयाचे असून, या आर्थिक लक्षांकाच्या मर्यादेत शेतकर्‍यांची निवड करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
कृषी विभागाच्या महाडीबीटी प्रणालीअंतर्गत लाभार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाइन मागवून घ्यावेत आणि प्रकल्पांतर्गत लाभार्थ्यांची निवड सोडत पध्दतीने करण्यात यावी. निवडलेल्या लाभार्थ्यांना सक्षम प्राधिकार्‍यांनी पूर्वसंमती द्यावी व काम पूर्ण झालेल्या कामाची अधिकृत अधिकार्‍यांमार्फत जागेवर जाऊन मोका तपासणी करावी. त्यानंतरच वैयक्तिक शेततळी अस्तरीकरण प्रकल्पाचे अनुदान आधारसंलग्न बँक खात्यावर थेट जमा करण्यात येईल. त्याबाबतच्या नोंदी जिओ-टॅगिंगद्वारे करण्याच्या सूचनाही शासनाने दिलेल्या आहेत.
वैयक्तिक शेततळी अस्तरीकरणास राज्य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिलेली असून, शेतकर्‍यांना 75 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. त्यामुळे प्राधान्याने ज्या शेतकर्‍यांची शेततळी खोदून तयार आहेत आणि गरजू शेतकर्‍यांनी शेततळी अस्तरीकरणासाठी महाडीबीटी प्रणालीवर ऑनलाइन अर्ज करून योजनेत सहभाग नोंदवावा.
– डॉ. कैलास मोते
ई, संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे