बारामती; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत 'एक जिल्हा एक उत्पादन' ही योजना कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत पात्र असणार्या प्रकल्पास खर्चाच्या 35 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. योजनेचे निकष बदलण्यात आले असल्याने अन्न प्रक्रियेसंदर्भातील इतर उद्योगांनाही आता अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे असे उद्योग सुरू करावेत, असे आवाहन उपविभागीय कृषी अधिकारी वैभव तांबे यांनी केले.
बारामती उपविभागात आजवर बारामती तालुक्यात 82, दौंड तालुक्यात 141, इंदापूर तालुक्यात 109 व पुरंदर तालुक्यात 66 असे एकूण 398 प्रकल्पांचे अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यामध्ये 64 अन्नप्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, तर 105 प्रकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत.
अशी आहे योजना या योजनेत शहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना सहभाग घेता येतो.
उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये कार्यरत शेतकरी, उत्पादक गट, कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट व उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या नवीन उद्योगांना प्रधान्य दिले जाते. या योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या क्षमतेनुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यास 10 लाख रुपये व उत्पादक गट, कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट व उत्पादक सहकारी संस्था यांना 3 कोटी पर्यंत अनुदान देय आहे. एखादा शेतकरी किंवा शेतकरी गट एकत्र येऊन शेतमालावर प्रक्रिया करणारा उद्योग उभारू शकतात.
उद्योगासाठी 10 पेक्षा कमी कामगार असावेत
ही योजना राबविण्यासाठी उद्योगामध्ये 10 पेक्षा कमी कामगार कार्यरत असावेत. अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी हक्क असावा. अर्जदाराचे वय 18 वर्षे पूर्ण असावे. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असेल. प्रकल्पाच्या किंमत व खेळत्या भांडवलासाठी किमान 10 ते 40 टक्के लाभार्थी हिस्सा व उर्वरित बँक मुदत कर्ज घेण्याची तयारी असावी.
सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून शेतमालाचे मूल्यवर्धन होऊन शेतकर्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल. त्यामुळे शेतकरी, उत्पादक गट कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था यांनी योजनेत सहभाग नोंदवून लाभ घ्यावा.
– वैभव तांबे, उपविभागीय कृषी
अधिकारी, बारामती टाकळी भीमा, ग्रामपंचायत