पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील सर्व जाहिरात होर्डिंग मजबुतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट (स्थिरता प्रमाणपत्र) करून ते प्रमाणपत्र 15 दिवसांत महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडे सादर करण्याचा इशारा सर्व होर्डिंग जाहिरातदार मालक, संस्था, जागामालक यांना बजावण्यात आली आहे. प्रमाणपत्र व होर्डिंगचे दोन छायाचित्रे या मुदतीमध्ये सादर न केल्यास ते अनधिकृत समजून तोडण्यात येणार आहे. तसेच संबंधित फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे, असा स्पष्ट इशारा पालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी दिला आहे.
या संदर्भात वृत्तपत्रात जाहीर प्रकटन बुधवारी (दि.19) प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. किवळे येथील जाहिरात होर्डिंग सोमवारी (दि. 17) कोसळून 5 जणांचा मृत्यू झाला. तर, तिघे जखमी झाले. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या पालिका प्रशासनाने हा इशारा दिला आहे.
आयुक्तांनी जाहीर प्रकटनात म्हटले आहे की, सध्या पूर्व मान्सून, वादळी-वारे व अवकाळी पावसाची शक्यता आहे. शहरातील अधिकृत, अनधिकृत व विनापरवाना होर्डिंग चालक व मालकांनी होर्डिंगचे स्ट्रक्चरला ऑडिट करून घेणे बंधनकारक केले आहे.
त्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. होर्डिंग ज्या जागेत लावले आहे, त्या जागेचे मालकांचे 'ना हरकत' प्रमाणपत्र सादर करावे. स्ट्रक्चरल ऑडिट तज्ज्ञ अभियंत्यांकडून केलेले असावे. होर्डिंग संरचना मजबुतीचे प्रमाणपत्र आणि होर्डिंगचे 10 इंच बाय 8 इंच आकाराची दोन छायाचित्रे पालिकेच्या संबंधित विभागाकडे सादर करावीत. ही कागदपत्रे 15 दिवसांत सादर न केल्यास दोन मे रोजीनंतर ते होर्डिंग अनधिकृत गृहित धरून महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम (जाहिरात व फलक नियंत्रण) नियम 9 मे 2022 अधिनियमानुसार पालिकेमार्फत काढून टाकण्यात येईल. त्याचा संपूर्ण खर्च होर्डिंग मालकांकडून वसूल केला जाईल.
महापालिका अधिनियम कलम 439 तसेच, महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विद्रुपीकणणास प्रतिबंध करण्याकरिता अधिनियम 1995 मधील नियम (3) अन्वये फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच, परवानगीपेक्षा मोठ्या आकाराचे होर्डिग लावले असल्यास ते येत्या 7 दिवसांत स्वत:हून काढून घ्यावेत. अन्यथा ते होर्डिंग अनधिकृत समजून तोडण्यात येणार आहेत. पालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता विनापरवाना होर्डिंग लावले असल्यास त्यांनी येत्या तीन दिवसांत होर्डिंग स्वत:हून काढून न घेतल्यास ते होर्डिंग पालिका तोडणार आहे; तसेच संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे, असे आयुक्तांनी नोटीशीमध्ये म्हटले आहे.
'त्या' 434 होर्डिंग चालकांनाही इशारा
मुंबई उच्च न्यायालयाने 'जैसे थे' आदेश दिलेल्या शहरातील 434 होर्डिंगचे चालक व मालकांनी होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याचे प्रमाणपत्र व दोन छायाचित्रे 15 दिवसांत सादर न केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.
दबावाला बळी न पडता धडक कारवाई करणार
कोणत्याही दबाव न घेता कारवाई करण्याचे आदेश आकाशचिन्ह व परवाना विभागास दिले आहेत. यापुढे एकही अनधिकृत तसेच, नियमांशी विसंगत होर्डिंग शहरात दिसणार नाहीत. याची दक्षता घेतली जाईल. 15 दिवसांत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले. शहरातील सर्व होर्डिंग चालक, मालक व जाहिरात एजन्सीधारकांची आयुक्तांनी बुधवारी (दि.19) बैठक घेतली. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ, सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख आदी उपस्थित होते.