अशोक शेंगाळे
भीमाशंकर : आंबेगाव तालुक्यातील पाचही मराठी आश्रमशाळेत व 1 अनुदानित आश्रमशाळेत तसेच प्रकल्प कार्यालयालगत इंग्रजी शाळेतील विद्यार्थ्यांना अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. यात शाळा स्वच्छतेसाठी अनेक कर्मचारी असूनही मुलांनाच स्वच्छता करावी लागते. पिण्यासाठी अस्वच्छ पाणी आहे. यासाठी लाखो रुपये खर्च करून बसविण्यात आलेले वॉटर फिल्टर बंद आहेत. अंघोळीसाठी गरम पाणी देणारी यंत्रणाच बंद आहे. भोजन ठेके मर्जीतील व्यक्तीला देण्यात आले आहे. टेंडरप्रमाणे भोजन दिले जात नाही. ठराविक भाज्या दिल्या जातात. जेवणही पोटभर मिळत नसल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे. शिष्यवृत्ती योजना वेळेत नाही.
आश्रमशाळेतील चौकीदार व सफाई कामगार मनमानी कारभार करीत आहेत. बहुतेक ठिकाणी रोजंदारीवरील कामगार आहेत. 1 ली ते 5 वीतील मुलांचे कपडे धुणे, स्वच्छतेसाठीचे कर्मचारी मुलांचे संगोपन करण्याऐवजी अधीक्षकांची कामे करताना दिसतात. मुला- मुलींचे केस कापणे, नखे काढणे न करताच या कामाची बिले काढून शासनाची लूट केली जात आहे. तणनाशके मारणे, पेस्ट कंट्रोलिग एकदाच करून अथवा न करताच बिले दिली जात आहेत. संगणक कक्ष स्थापन केला असला, तरी तो धूळ खात आहे.
अनुदानित आश्रमशाळेची तर याहूनही परिस्थिती बिकट आहे. येथील संस्थाचालकच कर्मचारी आहेत. तर, बहुतेक प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी यांचे नातलग असल्याने तेथील परिस्थिती गंभीर असून, पालक व विद्यार्थी यांनी तक्रारी करूनही काहीच उपयोग होत नाही. या सर्व शाळा प्रकल्प कार्यालयाच्या जवळ असून, येथे असा कारभार चालत असेल, तर इतर शाळांची काय परिस्थिती असेल? कारवाईसाठी अनेकदा कागदी घोडे नाचवले जातात. आयुक्त व अप्पर आयुक्त कार्यालय समितीही नेमते. मात्र, पुढे काहीच होत नाही.
आदिवासी विकास विभागाला लागलेली ही कीड मुळासकट निघून दर्जेदार शिक्षण कधी मिळणार? असा सवाल आदिवासी बांधव करीत आहेत. आदिवासी मुलांना शिक्षण दर्जेदार व चांगले द्यायचे असेल, तर आदिवासी विभागाने चांगले इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षक देण्याची गरज आहे. यासाठी आदिवासी विकास विभागात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आसल्याची खंत मान्यवरांनी अनेकदा व्यक्त केली. परंतु, या विभागाच्या कारभारात काहीच फरक पडलेला नाही.
आदिवासी भागातील मुलांना दर्जेदार पद्धतीचे शिक्षण मिळावे, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. शासकीय नियमांचे पालन जे शिक्षक करीत नाहीत त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
– बळवंत गायकवाड, प्रकल्प अधिकारी, घोडेगाव