पिंपरी : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभरातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचार्यांनी मंगळवारी (दि.14) संप पुकारला. त्या संपात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील 6 हजार 700 कर्मचारी सहभागी झाले होते. कर्मचार्यांनी पालिका भवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर जमा होत धरणे आंदोलन करीत मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. जोरदार घोषणाबाजी करीत महापालिका परिसर दणाणून सोडला होता; तसेच पालिका शाळांतील शिक्षकही संपात सहभागी झाले असून, जलसंपदा विभागाच्या कर्मचार्यांनी दापोडी येथील यांत्रिकी भवन येथे आंदोलन केले.
महाराष्ट्र राज्य महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषद कामगार व कर्मचारी संघटना फेडरेशनच्या वतीने हा संप पुकारण्यात आला. संपात जुनी पेन्शन योजना लागू नाही, असे पालिकेतील 3 हजार 152 कर्मचारी सहभागी झाले होते. उर्वरित 3 हजार 548 कर्मचार्यांनी त्या मागणीस पाठींबा दिला. महापालिकेतील सर्वच कर्मचरी संपात सहभागी झाल्याने सर्वच विभागात शुकशुकाट होता. त्यामुळे पालिकेचे संपूर्ण कामकाज ठप्प झाले.
दरम्यान, पालिकेतील वर्ग 1 ते वर्ग 4 मध्ये 6 हजार 700 कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, सन 2005 नंतर पालिका सेवेत 3 हजार 152 कर्मचारी रूजू झाले आहेत. या सर्व कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. प्रदीर्घ काळ कंत्राटी काम करणार्या कामगारांना समान वेतन देऊन सेवेत नियमित करावे. पालिकेतील रिक्त पदे भरावीत.
अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या तसेच, कोरोना काळात निधन झालेल्या कर्मचार्यांच्या पाल्यांना वयात सूट देऊन सेवेत सामावून घ्यावे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर विविध भत्ते लागू करावेत. चतुर्थ श्रेणीतील पदे निरस्त करू नयेत. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न तत्काळ सोडवावेत. सेवानिवृत्तीचे वय 60 करावे. आरोग्य विभागातील नर्स व कर्मचार्यांचे आर्थिक व सेवा नियमांच्या समस्यांचे निराकरण करावे, यासह विविध मागण्यांसाठी आज काम बंद आंदोलन करण्यात आले.