शंकर कवडे
पुणे : राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये शिक्षा भोगत असताना जन्म झालेल्या मुलांना आता सन्मानाने व ताठ मानेने जगण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. जन्म प्रमाणपत्रावर जन्मस्थान कारागृहाऐवजी संबंधित शहर अथवा गावाचे नाव लावण्याच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश राज्यातील सर्व कारागृह अधीक्षकांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे, कैद्यांच्या मुलांनाही सन्मानाने कागदपत्रे सादर करण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
एखाद्या बाळाच्या जन्मानंतर त्याचा ज्या ठिकाणी जन्म झाला, त्या रुग्णालयाचे नाव व पत्ता नमूद करण्यात येतो. मात्र, कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या महिला कैद्यांच्या बाबतीत हा अपवाद होता. कारागृहात शिक्षा भोगत असताना महिलेची प्रसूती झाल्यास तिने जन्म दिलेल्या बाळाच्या जन्म प्रमाणपत्रात जन्मस्थान म्हणून संबंधित कारागृहाचे नाव नमूद करण्यात येत होते. त्यामुळे, कोणताही दोष नसलेल्या या चिमुकल्यांच्या जन्म प्रमाणपत्रावर आयुष्यभरासाठी कारागृहाचा शिक्का बसत होता.
जन्म प्रमाणपत्र हे बहुतांश ठिकाणी वयाच्या पुराव्यासाठी महत्त्वाचा पुरावा समजला जातो. शाळेपासून ते नोकरीपर्यंत सर्व ठिकाणी प्रवेश देताना जन्मस्थान कारागृह पाहिल्यानंतर संबंधितांकडून चुकीची वागणूक देण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. दरम्यान, कारागृहातील कैद्यांच्या मुलांच्या जन्मस्थळाच्या जागी कारागृह हे नमूद करण्यात येऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 2006 साली दिले होते.
त्यानंतर, शासनाच्या वतीने कारागृहात जन्मलेल्या मुलांच्या जन्मदाखल्यामध्ये जन्मस्थान कारागृह असे नमूद न करता ज्या शहरात अथवा गावात मुलाचा जन्म झाला आहे. त्या शहराचे अथवा गावाचे नाव नमूद करण्यात यावे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शासनाकडून संबंधित कारागृह अधीक्षकांना देण्यात आले होते. मात्र, राज्यातील बहुतांश कारागृहामध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नव्हती. त्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने नव्याने परिपत्रक काढत राज्यातील सर्व कारागृह अधीक्षकांनी शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे आदेश काढले आहेत.
प्रसूतीवेळी कारागृहाकडून रुग्णालयाला पत्र
राज्यातील काही कारागृहांमध्ये अद्यापही संबंधित कारागृहाचे नाव टाकण्यात येत होते. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने पुन्हा नव्याने हे आदेश जारी करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार येत्या काळात कैद्यांच्या मुलांच्या जन्मस्थळावरून संबंधित कारागृहाचे नाव दिसून येणार नाही. येरवडा कारागृहात 2006 पासूनच सर्वोच्च न्यायालय व शासनाच्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येत असून, प्रसूतीवेळी त्याबाबतचे पत्र संबंधित रुग्णालयाला देण्यात येत असल्याची माहिती कारागृहातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिली.
तुरुंगात जन्मलेल्यांना सन्मानाने जगण्याचा मार्ग होणार सुकर
निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे अधीक्षकांना पत्र
महिला कैद्यांच्या मुलांना भविष्यात सन्मानाने जगता यावे, यासाठी राज्यातील सर्व कारागृह अधीक्षकांनी जागरूक असणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत सरकारने कारागृह अधीक्षकांना काढलेले परिपत्रक स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे, महिला कैद्यांच्या मुलांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण होणार आहे.
– अ‍ॅड. आकाश मुसळे