पुणे: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात माथाडी कायद्यात शासनाने केलेल्या दुरुस्त्या निवडक उद्योगपतींना खूष करणार्या आहेत. या दुरुस्त्यांमुळे माथाडी कायदा दुबळा होत आहे. हमाल, तोलणार या कष्टकर्यांना अन्यायकारक असलेल्या या दुरुस्त्या रद्द न केल्यास राज्य माथाडी हमाल कृती समितीच्या वतीने राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय रविवारी (दि. 6) पुण्यात झालेल्या कृती समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत माथाडी कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. याबाबतचे विधेयक विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मंजूर झाले असले, तरी या दुरुस्त्यांमध्ये संदिग्धता आहे.
मशिनच्या साहाय्याने केलेल्या कामाला माथाडी कायदा लागू होणार नाही. यात मशिन म्हणजे काय, याचा तपशील नाही. हातगाडी, वजन मापक हेसुद्धा यंत्राचेच प्रकार आहेत. ते मशिन मानले, तर राज्यातील हजारो तोलाई काम करणारे तोलणार, हातगाडी वर धान्याची पोती चढवून त्या मालाची हातगाडीच्या मदतीने वाहतूक करणारे हमाल हे माथाडी कायद्याच्या आणि माथाडी मंडळाच्या बाहेर फेकले जातील. त्यांना मंडळाचे कोणतेही कल्याणकारी लाभ मिळणार नाहीत, आदी महत्त्वाच्या बाबींकडे या बैठकीत लक्ष वेधण्यात आले.
या बैठकीत विधिमंडळात या कायद्यातील दुरुस्तीला अभ्यासपूर्ण विरोध करणारे आमदार आणि मुंबईतील माथाडी नेते शशिकांत शिंदे, बळवंतराव पवार, अरुण रांजणे, राजन म्हात्रे, अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समितीचे निमंत्रक नितीन पवार, महामंडळाचे सरचिटणीस सुभाष लोमटे, उपाध्यक्ष राजकुमार घायाळ, सहसचिव हनुमंत बहिरट, खजिनदार हुसेन पठाण, विकास मगदूम, गोरख मेंगडे, कृष्णा चौगुले, सुहास जोशी आदी नेत्यांचा समावेश होता. राज्यातील विविध भागांतील या नेत्यांसह बैठकीत मुंबई व पुण्यासह अहिल्यानगर, सोलापूर, चिपळूण, सांगली, कोल्हापूर, बीड, धुळे, नंदुरबार या ठिकाणच्या हमाल मापाडी संघटनांचे पदाधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले होते.
आठवडाभरात घेणार कामगारमंत्र्यांची भेट
हमाल माथाडी संघटनांच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री, कामगारमंत्री यांच्याकडे दाद मागितली असता त्यांनी अशा प्रकारे कामगारांवर अन्याय होऊ देणार नाही. कायद्याच्या नियमांमध्ये याविषयी स्पष्टता करण्यात येईल, असे आश्वासन या नेत्यांना दिले गेले. येत्या आठवड्यात याबाबत कामगारमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडून वरील विषयी शासन काय करणार आहे, हे जाणून घेण्यात येणार असल्याची माहितीही या वेळी देण्यात आली.