पुणे : राज्य शासनाच्या कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनी (सीलिंगच्या) आता वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये रूपांतरित करून विकणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी जमिनीच्या रेडीरेकनर मूल्याच्या क्षेत्रानुसार 30 किंवा 25 टक्के रक्कम भरून ही विक्री करता येणार आहे. मात्र, ही जमीन राज्य सरकारने ज्याला दिली आहे, त्याच्याच नावावर किंवा परवानगी घेऊन दुसर्याच्या नावावर केलेली असावी. राज्य सरकारने या जमिनींच्या विक्रीबाबत हा महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतल्याने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सीलिंग जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पूर्वी सीलिंगच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करताना 50 टक्के रक्कम भरून वर्ग 2 या दर्जावरच विक्रीची परवानगी दिली जात असे. मात्र, राज्य सरकारने आता काढलेल्या नवीन राजपत्रात या तरतुदीत बदल केला आहे. ज्या शेतकर्यांना सीलिंगच्या जमिनींचे वाटप झाले होते आणि त्या जमिनी आजही त्यांच्याच नावावर आहेत किंवा त्यांनी रीतसर परवानगी घेऊन दुसर्याच्या नावावर केल्या आहेत, अशा जमिनी आता वर्ग 1 भोगवटादार म्हणून नियमित करता येतील.
सरकारच्या निर्णयानुसार, जमिनीच्या भौगोलिक स्थानानुसार रेडीरेकनरच्या (वार्षिक बाजारमूल्य दर विवरणपत्र) मूल्यावर आधारित ठरावीक रक्कम भरावी लागणार आहे.
कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार, मर्यादेपेक्षा जास्त असलेली जमीन सरकारने ताब्यात घेऊन ती भूमिहीन शेतकरी, माजी सैनिक आणि गरजू व्यक्तींना वाटप केली होती. या जमिनी वर्ग 2 म्हणून देण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे त्यांच्या विक्रीवर किंवा अकृषिक वापरावर अनेक मर्यादा होत्या.
याच कायद्याच्या कलम 27 नुसार पूर्वी सरकारकडून किंवा जिल्हाधिकार्यांकडून अशा जमिनींच्या विक्रीसाठी परवानगी दिली होती, अशा प्रकरणांमध्ये महापालिका, प्राधिकरण नगरपरिषद क्षेत्रातील शेती प्रयोजनासाठी दिलेली असल्यास, या जमिनीची विक्री करताना आता रेडीरेकनरच्या 30 टक्के आणि बिगरशेती प्रयोजनासाठी असल्यास 25 टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे, तर ग्रामीण भागातील शेती प्रयोजनाच्या जमिनीसाठी 25 टक्के व बिगरशेतीसाठी रेडीरेकनरच्या 20 टक्के रक्कम आकारली जाणार आहे.
याच कलमानुसार ज्या जमिनींचे रेडीरेकनरनुसार मूल्य 50 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी स्तरावर निकाली काढले जातील, तर ज्या जमिनींचे मूल्य 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा प्रकरणांसाठी राज्य शासनाची मंजुरी आवश्यक असेल. त्याचप्रमाणे यापूर्वी जर खरेदी-विक्रीसाठी काही रक्कम भरली असेल, तर ती आता भराव्या लागणार्या रकमेत समायोजित केली जाणार नाही. ही रक्कम पूर्णपणे नव्याने भरावी लागणार आहे. जर संबंधित जमिनीबाबत पूर्वी अटींचा भंग झाला असेल, तर अशा जमिनींना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे अधिकार्यांचे म्हणणे आहे.