पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : नाममात्र 1 हजार रुपये नोंदणी शुल्क आणि 1 हजार रुपये मुद्रांक शुल्काच्या बदल्यात शेतकर्‍यांना आपल्या ताब्यातील शेतजमिनीची अदलाबदल करण्याची संधी देणारी 'सलोखा योजना' राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली असून, या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे यांनी केले आहे. एका शेतकर्‍याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसर्‍या शेतकर्‍याकडे व दुसर्‍या शेतकर्‍याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकर्‍याकडे असणार्‍या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी सवलत देणारी ही योजना राबविण्यात येत आहे. शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकर्‍यांतील आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे. ही योजना पुढील दोन वर्षासाठी लागू करण्यात आली आहे.
योजनेच्या प्रमुख अटी व शर्ती
या योजनेत पहिल्या शेतकर्‍याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसर्‍या शेतकर्‍याकडे व दुसर्‍या शेतकर्‍याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकर्‍याकडे किमान 12 वर्षापासून असला पाहिजे. एकाच गावात जमिन धारण करणार्‍या शेतकर्‍यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असल्याबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी विहित पंचनामा नोंदवहीमध्ये करणे आवश्यक राहील. हा पंचनामा नोंदवहीवरून तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकर्‍यांना द्यावे. अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकारांनी हा पंचनामा दस्तास जोडला पाहिजे.
सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग, सत्ताप्रकार, पुनर्वसन, आदिवासी, कूळ आदी सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
पहिल्या शेतकर्‍याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसर्‍या शेतकर्‍याकडे व दुसर्‍या शेतकर्‍याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकर्‍याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तीक जमिनींचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा योजनेत समावेश असणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाहीत. या योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसर्‍याकडे व दुसर्‍याचा ताबा पहिल्याकडे असणार्‍या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील. अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस ही योजना लागू असणार नाही.
सलोखा योजना अंमलात येण्यापूर्वी काही पक्षकारांनी जमिनीची अदला-बदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही. या योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकारांची जमिन ही यापूर्वीच -तुकडा घोषित असेल तर त्याबाबत प्रमाणित गटबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताच्या वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने नावे नोंदविता येतील, असेही सोनवणे यांनी सांगितले.
योजनेमुळे अनेकांना लाभ
3 जानेवारी 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सलोखा योजना अमलात आली असून, या योजनेंतर्गत राज्यात 11 एप्रिलपर्यंत 26 दस्तनोंदणी झाली आहे. प्रत्येकी 26 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क नागरिकांना भरावे लागले असून ही योजना कार्यान्वित नसती तर याच केवळ 26 दस्तांसाठी 38 लाख 96 हजार 183 रुपये मुद्रांक शुल्क आणि 4 लाख 95 हजार 839 रुपये नोंदणी शुल्क शेतकर्‍यांना भरावे लागले असते.