पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेकडून राबविण्यात येणार्या केंद्राच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर वित्तीय सेवा विभागाकडून विशेष लक्ष दिले जात आहे. परिणामी, जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिकार्यांना या कामांकडे विशेष लक्ष द्यावे लागत आहे. शासकीय योजनांचा लाभ गावातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचविण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून काम सुरू असल्याचे अधिकार्यांनी सांगितले. केंद्राच्या वित्तीय सेवा विभागाच्या सचिवांकडून या कामांबाबत सतत आढावा घेतला जात आहे. त्यामुळे अधिकार्यांकडून कामात हलगर्जी होताना सध्यातरी दिसत नाही.
बँकिंग कामकाज, वैयक्तिक बँकिंग, बँक खाती, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बचत गट, ग्रामसंस्था, अटल पेन्शन योजना, सुकन्या समृद्धी योजना, प्रधानमंत्री जीवनज्योती योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्यव्यवसाय तसेच डेअरी, बचत गट, ठिबक सिंचनासाठी मुदत कर्ज, अटल भूजल योजना, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक सेवांचे डिजिटायझेशन, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी गृहकर्ज आदी योजनांच्या जिल्ह्यातील अंमलबजावणीवर भर देण्यात येत आहे.
याशिवाय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री, अन्न प्रक्रिया उद्योग व जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हादसिंह पटेल या तीन मंत्र्यांच्या सलग दौर्यामुळे त्या-त्या विभागांच्या कामाकाजाचा आढावा मंत्र्यांकडून घेण्यात आला. परिणामी, यंत्रणा कामाला लागल्याचे जिल्ह्यात चित्र दिसून येत आहे. पुणे तसेच औरंगाबाद जिल्ह्यात राबविण्यात येणार्या अभियानाच्या माध्यमातून एक आदर्श मॉडेल उभे करण्याचा मानस असल्याचे वित्तीय विभागाकडून आढावा बैठकीत यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले आहे.
उद्दिष्ट पूर्ण करण्यावर भर
जिल्हा परिषदेअंतर्गत त्या-त्या विभागांकडून कामांचे नियोजन करून वेळापत्रकानुसार आणि दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडून किसान क्रेडिट कार्ड दुग्धव्यावसायिकांना देण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. त्याद्वारे नागरिकांमध्ये जनजागृतीचे काम सुरू असून, लाभार्थिसंख्या वाढण्यासाठी नागरिकांना विविध माध्यमांतून आवाहन केले जात आहे.