पुणे: शेतकर्यांना कृषी पंपांसाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येणार्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 च्या आतापर्यंतच्या अंमलबजावणीबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत ऊर्जा खात्याच्या अधिकार्यांचे तसेच जिल्हाधिकारी आणि सर्व संबंधित कर्मचार्यांचे कौतुक केले.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीला अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावे, ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर, राज्याच्या अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, अपर मुख्य सचिव (महसूल) राजेश कुमार, प्रधान सचिव (ग्रामविकास) एकनाथ डवले, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे व सचिव श्रीकर परदेशी, महावितरणचे संचालक (वाणिज्य) योगेश गडकरी तसेच सर्व जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक आणि जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या वेळी योजनेच्या अधिक गतिमान अंमलबजावणीसाठी तयार केलेल्या सिंगल विंडो पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले. प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणींचा आढावा घेतला आणि सर्व संबंधित अधिकार्यांना प्राधान्याने अडचणी दूर करण्याची सूचना केली. सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीतील विलंबाबद्दल तक्रार केली जाते. तथापि, अचूक धोरण आणि निश्चित अंमलबजावणी असेल, तर सरकारी योजनासुद्धा गतीने अंमलात आणली जाते याचे ही योजना उदाहरण आहे, असे ते म्हणाले.
या योजनेंतर्गत राज्यात ठिकठिकाणी सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारून त्याच्या आधारे सर्व कृषी फीडर चालविण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत राज्यात एक हजार 359 मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे दोन लाख 14 हजार शेतकर्यांना दिवसा वीजपुरवठा होऊ लागला आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत राज्यात 15 हजार 284 मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांचे काम चालू आहे. एकूण 16 हजार मेगावॅट क्षमतेचा हा जगातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते एप्रिल 2023 मध्ये या योजनेचा शुभारंभ झाला. त्यानंतर अल्पावधीत सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांसाठी 40 हजार एकर जमीन उपलब्ध करणे, सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांसाठीची टेंडर काढून खासगी विकासकांना कार्यादेश देणे, नव्याने निर्माण होणारी वीज कृषी पंपांपर्यंत कार्यक्षमतेने पोहचविण्यासाठी वीज जाळे बळकट करणे अशी कामे गतीने सुरू आहेत.
या योजनेत सुमारे 65 हजार कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक होणार आहे व ग्रामीण क्षेत्रात 70 हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 मध्ये महावितरणला सरासरी तीन रुपये प्रतियुनिट इतक्या किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे कृषी पंपांना मोफत वीज देण्यासाठी राज्य सरकारकडून द्याव्या लागणार्या अनुदानात मोठी कपात होईल.
तसेच उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा हटविणे शक्य होणार आहे. एकूणच कृषी आणि उद्योग क्षेत्रांसाठी ही गेमचेंजर योजना आहे. या योजनेसाठी महावितरणला इंडियन स्मार्ट ग्रीड फोरमचा राष्ट्रीय पुरस्कार, स्कोच वॉर्ड असे राष्ट्रीय स्तरावरील सुमारे 20 पुरस्कार मिळाले आहेत.