पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या चौकशीअंती आजअखेर सुमारे 6 हजार 11 विमा अर्जदार हे अपात्र घोषित करण्यात आले आहेत. तपासणीअंती त्या बोगस अपात्र अर्जदारांनी विम्यापोटी भरलेले सुमारे 6 कोटी 37 लाख 7 हजार 580 रुपये हे कृषी विभागाने जप्त केले आहेत. त्यामुळे पीक विम्यात फसवणार्यांचे धाबे दणाणले असून, बोगस अर्जदारांची संख्या आणि जप्त करण्यात येणार्या रकमेचा आकडा अंतिम तपासाअंती आणखी वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अपात्र अर्जदारांच्या संबंधित विमा क्षेत्राची माहिती घेतली असता त्यांनी 5 हजार 882 हेक्टरवर बोगस पीक विमा प्रकरणे केल्याचे उघड झाले आहे. त्यासाठी विमा कंपन्यांना द्यावा लागणार्या राज्य सरकारच्या विमा हप्त्यापोटी भरण्यात येणारी रक्कम 13 कोटी 87 लाख 56 हजार 558 रुपये आणि केंद्र सरकारच्या विमा हप्त्यापोटी भरण्यात येणारी रक्कम 9 कोटी 4 लाख 4 हजार 220 रुपये मिळून एकूण 22 कोटी 91 लाख 60 हजार 778 रुपयांचा राज्य आणि केंद्र सरकारची विम्याची रक्कम वाचल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शेतातील केळी पिकावर विमा उतरविण्यात आला. परंतु, प्रत्यक्ष तपासणीत जागेवर ते फळपीकच नाही, खंडकरी शेतकर्याने भाडेकरार पत्राच्या आधारे लिंबासाठी विमा रक्कम भरली. मात्र, जमिनीचे मूळ मालक अनभिज्ञ आहेत. फळपिकाची लागवड नसताना विमा घेणे, फळपीक प्रत्यक्ष लागवड आहे, त्यापेक्षा जास्त क्षेत्राचा विमा उतरविणे, बोगस भाडेकरार दाखवून एखाद्या शेतकर्यांच्या नावावर त्याच्या संमतीशिवाय, माहितीशिवाय परस्पर दुसर्या व्यक्तीने विमा उतरविणे असे गैरप्रकार क्षेत्रीयस्तरावरील तपासणीत आढळून आले आहेत. त्यामध्ये अर्जदार अपात्र शेतकर्याने भरलेली विमा हप्त्याची रक्कम शासनाने जप्त केल्याचे कृषी विभागातून सांगण्यात आले.
बोगस पीक विमाप्रकरणी संपूर्ण विमासंरक्षित फळबागांच्या क्षेत्राची प्रत्यक्ष तपासणी करून दोषींवर कारवाईच्या सूचना कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी 25 जानेवारी रोजी दिल्या होत्या. तसेच पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात सन 2022-23 अंतर्गत सहभागी झालेल्या शेतकर्यांच्या नोंदीचे प्रमाणिकरण करा आणि योजनेत बोगस नोंदी करून फसवणूक करणार्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दिल्या होत्या. त्यानुसार याप्रकरणी वेगाने विमा प्रकरणांची तपासणी सुरू असल्याचे कृषी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
जालना जिल्ह्यात सर्वाधिक अपात्र शेतकरी
पीक विमा क्षेत्रीय तपासणीत आतापर्यंत अपात्र ठरलेल्या बोगस शेतकर्यांची जिल्हानिहाय संख्या पाहता सर्वाधिक शेतकरी हे जालना जिल्ह्यातील असून, ही संख्या 2 हजार 174 इतकी आहे. त्या खालोखाल सोलापूर -1 हजार 995, जळगाव- 475, सांगली -458, पुणे -222, औरंगाबाद -112, नांदेड -81, रत्नागिरी -70, कोल्हापूर -63, सातारा- 50, अहमदनगर- 31, बीड -31 अपात्र शेतकर्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. या शेतकर्यांची विमा हप्त्यापोटी भरलेली रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.