पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: मॉल, दुकानांमध्ये वाईन विक्रीबाबत राज्यातील नागरिकांकडून सूचना, हरकती तसेच म्हणणे मागविण्यात आले आहे. त्यामध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांकडून आलेल्या सूचना, हरकती वेगवेगळ्या करण्यात येणार आहेत. त्यावर सचिवांकडून माहिती घेऊन तयार करण्यात आलेली पॉलिसी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंर्त्यांकडे मांडण्यात येणार आहेत. त्यानंतर काय ठरेल तो निर्णय घेण्यात येईल. अशी माहिती उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
देसाई यांच्या उपस्थितीत पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील उत्पादन शुल्क विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, वाईन ही फळापासून तयार होते. मात्र त्यासाठी आवश्यक असणारा कच्चा माल शेतकर्यांकडून आला, तर त्याचा लाभ शेतकर्यांनाच होणार आहे. याबरोबरच वाईन उत्पादन शेतकर्यांनी केले तर त्यांचाही जास्त फायदा शेतकर्यांनाच होणार आहे. अर्थात, जो निर्णय होईल तो शेतकर्यांच्या हिताचाच असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यास महसूल देणारा उत्पादन शुल्क हा विभाग तिसर्या क्रमांकावर आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पुणे विभागातून मागील वर्षीपेक्षा जास्त महसूल कसा मिळेल यावर भर देण्याच्या सूचना अधिकार्यांना देण्यात आल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यात गेल्यावर्षी इतर राज्यातून येणार्या अवैध मद्यावर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली. त्यात चार मोठ्या कारवाईंचा समावेश आहे. उत्पादन शुल्क विभागात पोलिसांसारखी 'खबर्यांची' यंत्रणा राबविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे ते म्हणाले.
देशातील काही राज्यांनी परवाना नूतनीकरण करण्यामध्ये बदल केले आहेत. त्यामुळे उत्पादन शुल्कचे उत्पन्न वाढले आहे. हे उत्पन्न कसे वाढले, त्यासाठी संबंधित राज्यातील उत्पादन शुल्क विभागाने काय प्रयत्न केले, याचा अभ्यास करण्याच्या सूचना अधिकार्यांना दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्यात महसूल वाढविण्यासाठी काय बदल करता येईल. यावर देखील भर देण्यात येणात आहे. उत्पादन
शुल्क विभागातील अधिकार्यांना वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.