पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शहराची लोकसंख्या 45 लाख… शहरी गरीब योजनेंतर्गत 50 ते 60 हजार नागरिक आणि अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजनेंतर्गत 25 हजार नागरिक वगळता इतर नागरिकांसाठी महापालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये सर्व प्रकारची औषधे मिळण्यास अडचणी येत आहेत. बाहेरून औषधे घेणे परवडत नाही आणि महापालिकेकडून मिळत नाहीत, अशा कात्रीत सामान्य नागरिक सापडले आहेत. आरोग्य विभागाकडे निधी अपुरा असल्याने औषधपुरवठा करण्यात मर्यादा येत आहेत. सामान्य नागरिकांना औषधे देण्यासाठी आरोग्य विभागाला 16 कोटी, तर शहरी – गरीब योजनेतील औषधांसाठी 6 कोटी रुपयांचा निधी मिळतो.
केवळ औषधांसाठी 26 कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. सर्व नागरिकांना 800 प्रकारच्या आजारांवरील औषधे पुरवण्यासाठी 50 ते 60 कोटींपर्यंतचा निधी गरजेचा आहे. मात्र, कोरोना महामारीतून महापालिकेने कोणताही धडा घेतलेला नाही. आरोग्य विभागाला मिळणारा निधी अत्यंत अपुरा असल्याने त्याचे परिणाम नागरिकांना भोगावे लागत आहेत. कोणत्याही योजनेच्या अंतर्गत समाविष्ट होत नसलेल्या नागरिकांना महापालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये रक्तदाब, मधुमेह यांसारख्या असंसर्गजन्य आजारांची ठरावीक औषधेच उपलब्ध होतात.
याशिवाय, कॅन्सर, हृदयरोग अशा गंभीर आजारांवरील औषधे दिलीच जात नाहीत, हे वास्तव आहे. शहरी-गरीब योजनेत बसत नसलेल्या रुग्णांना औषधांपासून वंचित रहावे लागते. शहरात महापालिकेचे कमला नेहरू रुग्णालय आणि नायडू रुग्णालय, 41 दवाखाने आणि 19 प्रसूतिगृहे आहेत. या ठिकाणी ताप, थंडी, सर्दी, खोकला अशा आजारांवर प्राथमिक स्वरूपाचे उपचार करण्यात येतात. तेथील औषधभांडारातून रुग्णांना औषधे दिली जातात. मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचे एखादे वेगळ्या प्रकारचे औषध डॉक्टरांनी सांगितले असल्यास सामान्य नागरिकांना ते उपलब्ध होत नाही.
औषधपुरवठ्यासाठी मिळेना पुरेसा निधी
राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून महापालिकेला सामान्यांसाठी असंसर्गजन्य आजारांवरील औषधांचा पुरवठा करण्याबाबत पाच ते सहा महिन्यांपूर्वी सूचना मिळाल्या आहेत. मात्र, केवळ सूचना दिल्या जात असून, निधी किंवा औषधे राज्य शासनाकडून दिली जात नाहीत. त्यामुळे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला तुटपुंज्या निधीमध्ये औषधे उपलब्ध करून देणे मुश्किल झाले आहे.
आरोग्य विभागाला औषधांसाठी मिळणारा निधी आधीच अपुरा आहे. त्यात सर्व नागरिकांना सर्व प्रकारची औषधे उपलब्ध करून दिल्यास कितीतरी पटींनी निधी वाढवावा लागणार आहे. सध्या सामान्य नागरिकांच्या औषधांसाठी 16 कोटी रुपयांना निधी मिळतो.
– डॉ. संजीव वावरे, सहायक आरोग्य आधिकारी