पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: कायद्यात नमूद केलेल्या कारणांनुसार गर्भपाताचा संपूर्ण अधिकार स्त्रीला असलाच पाहिजे, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने अधोरेखित झाले आहे. गर्भपाताचा निर्णय सर्वस्वी स्त्रीचा असावा आणि तिच्यावर कोणाचाही दबाव असू नये, हे स्त्रीरोगतज्ज्ञांनीही अधोरेखित केले आहे. महिलांना स्वत:च्या शरीरावरील संपूर्ण अधिकार बहाल करणार्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि. 29) शिक्कामोर्तब केले.
गर्भपाताच्या कायद्यामध्ये 2021 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार, कायदेशीर गर्भपाताची 20 आठवड्यांची मर्यादा 24 आठवडे करण्यात आली. हा अधिकार विवाहित आणि अविवाहित किंवा 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहणार्या महिलांनाही असला पाहिजे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. 24 आठवड्यांपुढील गर्भपातासाठी ससून रुग्णालयात समिती नेमण्यात आली आहे.
कोणत्याही कौटुंबिक, सामाजिक किंवा आर्थिक दबावाखाली गर्भपात करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र, कोणत्याही दबावापोटी गर्भपाताचा असुरक्षित मार्ग निवडणे, डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय गर्भपाताच्या गोळ्या घेणे किंवा गोळ्या ऑनलाइन मागविणे, असे प्रकार झाल्यास स्त्रीच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो.
– डॉ. सुप्रिया राख, स्त्रीरोगतज्ज्ञ
कायदेशीर आणि सुरक्षितपणे 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताचा अधिकार महिलांना असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करता यावा, हा यामागचा मूळ हेतू आहे. शारीरिक आरोग्याशी संबंधित कारणांसोबतच गर्भपाताची बरीच कारणे असू शकतात. त्यापैकी महिलांचे कौटुंबिक शोषण हे गर्भपाताचे कारण म्हणता येईल. भारतात 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'ला कायदेशीर मान्यता नाही. यामुळेही गर्भपाताचे प्रमाण सध्या वाढलेले दिसते.
– डॉ. अश्विनीकुमार सपाटे,
प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र विभाग, डॉ. डी. वाय. पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालय आणि संशोधन केंद्रकायद्यानुसार गर्भपाताचा अधिकार विवाहित आणि अविवाहित स्त्रियांना समान पध्दतीने बहाल करण्यात आला आहे. नकोशी गर्भधारणा, बाळाच्या किंवा आईच्या जिवाला धोका, कॉन्ट्रासेप्शन फेल्युअर, अशा कायद्यात नमूद करीत असलेल्या काही कारणांमुळे गर्भपात करायचा असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने करता येऊ शकतो.
– डॉ. सुनीता तांदूळवाडकर,
माजी अध्यक्षा, पुणे ऑब्स्टेट्रिक अँड गायनॅकॉलॉजिकल सोसायटीप्रजननविषयक निवड करणे हा प्रत्येक महिलेचा अधिकार आहे. गर्भपातासाठी विवाहित आणि अविवाहित महिलांच्या अधिकारात फरक केला जाऊ नये. या तरतुदीमध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराचा सामना करणार्या महिलांचाही समावेश केला जाऊ शकतो.
– डॉ. हेमंत देशपांडे, प्रसूती आणि स्त्रीरोग विभाग, डॉ. डी. वाय. पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र
खासगी रुग्णालयांत गर्भपातांची संख्या अधिक
(एप्रिल ते जुलै 2022)
आठवडे शासकीय रुग्णालये खासगी रुग्णालये
9 आठवड्यांपूर्वी 0 481
12 आठवड्यांपूर्वी 205 2511
12 ते 20 आठवडे 221 4175
20 ते 24 आठवडे 50 266
एकूण 476 7433