मिलिंद कांबळे
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडच्या सीमेला लागून असलेली गहुंजे, जांबे, मारुंजी, हिंजवडी, माण, नेरे, सांगवडे ही सात गावे तसेच, पुणे महापालिकेतील दिघी व कळसचा काही भाग असे एकूण 7 गावे व दोन वाढीव भाग पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाची फाइल गेल्या सात वर्षांपासून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पडून आहे. पालिकेत भाजपची सत्ता असतानाही दप्तर दिरंगाई होत असल्याने शंका उपस्थित केली जात आहे. मंजुरी मिळत नसल्याने त्या भागांत बेसुमार बांधकामे होत असून, कचरा, पाणी, ड्रेनेज, वाहतूक कोंडी व इतर समस्यांनी भीषण रूप धारण केले आहे.
पुणे महापालिकेत 23 गावांचा समावेश गेल्या वर्षी करण्यात आला; मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गावे समाविष्ट करण्याबाबत सरकार सकारात्मक नसल्याचे दिसत आहे. सरकारमधील या दुजाभावामुळे रोष वाढत आहे. शहराला लागून असलेली वरील गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय 10 फेबु्रवारी 2015 च्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. राज्य शासनाच्या नगररचना व विकास विभागाकडे 3 जून 2015 ला पाठविला आहे. पालिकेच्या प्रस्तावावर शासनाने अनेकदा माहिती मागविली आहे. पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून त्याबाबत नोव्हेंबर 2020 ला अभिप्राय मागविला होता. त्यानंतर पुढील कार्यवाही ठप्प आहे. ती फाइल धूळ खात पडून आहे. त्याबाबत विचारणा केली असता कार्यवाही सुरू असल्याचे उत्तर शासनाचे अधिकारी देत आहेत.
महापालिकेत ती गावे समाविष्ट केली जात नसल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्या परिसरात बेसुमार बांधकामे होत आहेत. नागरीवस्ती वाढत असल्याने घनकचरा व्यवस्थापनावर ताण वाढला आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या कडेला व पालिका हद्दीत कचरा फेकला जात आहे. पाणीपुरवठ्याचे नियोजन कोलमडले आहे. सक्षम ड्रेनेज व्यवस्था नसल्याने अनेक ठिकाणी सांडपाणी साचून दुर्गंधी सुटली आहे. रस्ते अरुंद असल्याने वाहतूक कोंडींची समस्या नित्याची झाली आहे. तसेच, इतर समस्यांनी भीषण रूप धारण केले आहे. त्याचा ताण अप्रत्यक्षरित्या पालिकेवर पडत आहे. सीमेवरील भागातील विद्रुपीकरण थांबविण्यासाठी तसेच, नियोजनबद्ध विकासासाठी पालिकेची यंत्रणा असणे आवश्यक असल्याचे मत पालिकेचे अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.
महापालिकेत भाजपची सत्ता होती. त्याच्या काळातच गावे समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नव्या सरकारकडून महापालिकेच्या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय होणे अपेक्षित आहे. ते तातडीने निर्णय घेऊन त्या प्रस्तावाला मंजुरी देतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत देहू व आळंदी हे तीर्थक्षेत्र तसेच, चाकण एमआयडीसीचा भाग समाविष्ट करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता; मात्र आळंदी व चाकण नगरपालिका असल्याने समावेश झाला नाही. त्यानंतर देहू ग्रामपंचायतीची नगरपालिका झाली. त्यामुळे देहू गाव ही वगळण्यात आले. तसा, सुधारित प्रस्ताव महापालिकेने शासनाकडे पाठविला आहे. तसेच, चिंबळी, कुरूळी, मोई, निघोजे ही गावेही वगळण्यात आली आहेत.
एकूण 56.72 चौरस किमीचे क्षेत्रफळ
गहुंजे- 5.05 चौरस किमी, जांबे-6.37 चौरस किमी, मारुंजी-6.55 चौरस किमी, हिंजवडी- 8.33 चौरस किमी, माण-19.05 चौरस किमी, नेरे-5.32 चौरस किमी, सांगवडे-3.44 चौरस किमी, दिघीचे वाढीव क्षेत्र-2.25 चौरस किमी, कळसचे वाढीव क्षेत्र- 0.36 चौरस किमी : एकूण-56.72 चौरस किमी. पिंपरी-चिंचवड शहराचे क्षेत्रफळ-181 चौरस मीटर आहे. या गावांचा समावेश झाल्यानंतर 237.72 चौरस किमी क्षेत्रफळ होणार आहे.
हिंजवडी देण्यास पीएमआरडीएचा नकार
पीएमआरडीएच्या आराखड्यानुसार हिंजवडीत क्लस्टर निर्माण केले जाणार आहे. त्या दृष्टीने पीएमआरडीएने नियोजन केले आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएने हिंजवडीसह, गहुंजे, जांबे, मारूंजी, माण, नेरे व सांगवडे ही सातही गावे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश करण्यात स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. तसे, त्यांनी राज्य शासन व विभागीय आयुक्त कार्यालयास कळविले आहे.
राज्य शासनाकडे प्रस्ताव प्रलंबित
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत शहराच्या सीमेवरील 7 गावे व 2 भाग समाविष्ट करण्याचा सुधारित प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. सुमारे 2 वर्षे झाली तरी, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. कारवाई सुरू असल्याचे उत्तर शासनाकडून दिले जात आहे, असे महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदेश खडतरे यांनी सांगितले.