पिंपरी : शालेय साहित्याची खरेदी करावयाची झाल्यास काही ठराविक विक्रेत्यांकडूनच घ्या, असे सांगून काही शाळा पालकांवर दबाव आणत आहेत. त्यामुळे गोरगरीब आणि सर्वसामान्य पालकांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. शहरातील होलसेल विक्रेत्यांकडून पालकांना सवलतीमध्ये शालेय साहित्य मिळत असताना शाळांच्या या दबावामुळे पालकांचे आर्थिक गणित कोलमडत आहे.
जून महिना हा पालकांच्या अधिक खर्चाचा महिना असतो. पालकांना पिंपरी बाजारपेठेसारख्या ठिकाणी सवलतीच्या दरात शालेय साहित्य मिळते. पण शाळा त्यांच्या फायद्यासाठी पालकांना त्यांनी सांगितलेल्या दुकानदारांकडूनच शालेय साहित्य घ्यायची सक्ती करत आहे. त्यासाठी पालकांना शाळा सांगेल तेवढी एक रकमी रक्कम शाळेत जमा करावी लागते. त्यांनतर शाळेने दिलेल्या पावती किंवा कुपननुसार पालकांनी दुकानात जावून शालेय साहित्य खरेदी करायचे आहे. दुसरीकडे हेच साहित्य वाजवी दरात मिळत असताना शाळेचा विशिष्ट दुकानांसाठी आग्रह का, असा सवाल पालकांनी केला आहे.
शासन निर्णय 2004 नुसार कोणत्याही शाळेला एखाद्या विशिष्ट, ठराविक विक्रेत्याकडून शैक्षणिक साहित्य खरेदी करा, अशी सक्ती पालकांवर करता येत नाही. परंतु शाळा व्यवस्थापनाने हे नियम धाब्यावर बसविले आहेत. शाळांनी ठरवून दिलेले विक्रेते बाजारभावापेक्षा जास्त दर आकारतात, तसेच शाळा व विक्रेते यांच्यात काही करार किंवा टक्केवारी ठरली असल्याने शाळा तेथूनच खरेदी करण्याची सक्ती करत असल्याने ण्याच्या सक्तीचे आदेश काढल्याने पालकांचा नाइलाज होतो.
शाळांना अशी सक्ती करता येत नाही. पुस्तके कुठून घ्यावीत, हा पालकांचा प्रश्न आहे. शाळेने अशी सक्ती केल्यास पालकांनी आमच्याकडे तक्रारी कराव्यात, असा शिक्षण विभागाचा आदेश आहे. पण पाल्याच्या भविष्याचा विचार करून पालक तक्रार दाखल करण्यास टाळाटाळ करतात. याबाबत प्रशासन अधिकारी संजय नाईकडे यांच्याशी संपर्क केला असता संपर्क होवू शकला नाही.
शासनाच्या नियमानुसार शाळेत शालेय साहित्य विक्री करता येत नाही. पिंपरी बाजारपेठ जवळ असताना शाळेने आम्हाला आम्हाला मुकाई चौकातील एका दुकानदाराकडे शालेय साहित्य घ्यायला सांगितले आहे. जवळच्या जवळ बाजारपेठ असताना शाळांच्या मनमानी कारभारामुळे इतक्या लांब तेही जास्त पैसे देवून शालेय साहित्य आणावे लागत आहे, असे एका पालकाने सांगितले.
शाळेत सर्व पैसे भरून घेऊन पालकांना कूपन देण्यात येते व सदर दुकानातून साहित्य घेण्यास सांगण्यात येते. गणवेश बुट सुद्धा थोडा जरी फरक असेल तर तो चालत नाही. इतर ठिकाणी काही सवलत देऊन हे साहित्य मिळते. पण शाळांच्या ठराविक दुकानातून शालेय साहित्य खरेदी करण्याच्या अट्टाहासामुळे पालकांची इच्छा नसताना सुद्धा जास्त किंमत देऊन साहित्य खरेदी करावी लागते. यावर शिक्षण विभाग यांनी पाहणी करून संबंधित शाळांवर कारवाई करावी.
-राहुल कोल्हटकर, सामाजिक कार्यकर्ता