पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : अर्थसंकल्पात ई-कोर्टसाठीच्या तिसर्या टप्प्यातील करण्यात आलेल्या मोठ्या आर्थिक तरतुदीमुळे डिजिटल न्यायालय खर्या अर्थाने नावारूपाला येईल. ऑनलाईन सुनावणीमुळे पक्षकाराला तो राहत असलेल्या त्या ठिकाणाहून उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचता येईल. तसेच, डिजिटल फायलिंगमुळे न्यायालयाचा वेळ वाचण्यास मदत होईल, असे अॅड. डॉ. चिन्मय भोसले यांनी सांगितले. अॅड. सुनीता बन्सल म्हणाल्या, की ई-कोर्टाला आर्थिक बळ मिळाल्यामुळे न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता येईल आणि ती महत्त्वाची आहे. देशभरातील सर्व न्यायालयांतील कामकाज ई-कोर्टद्वारे प्रत्येकाला पाहता येईल. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे खर्या अर्थाने 'न्याय आपल्या दारी येणार' या घोषणेचा हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.
अॅड. पुष्कर दुर्गे म्हणाले, की सध्याच्या स्थितीत ई-कोर्टद्वारे फायलिंगची सुविधा मुंबई, पुणे सारख्या शहरात उपलब्ध आहे. आर्थिक तरतुदीमुळे राज्यातील इतर भागांतही ती उपलब्ध होईल. त्यामुळे पक्षकारांसह वकिलांना कोणत्याही ठिकाणाहून केस फाईल करता येईल. अॅड. अमेय डांगे म्हणाले, ई कोर्टमुळे देशातील न्यायव्यवस्थेवरील बोजा कमी होऊन लवकर न्यायप्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मदत होईल. तर अॅड. धैर्यशील पाटील म्हणाले, एका क्लिकवर खटल्यांची माहिती मिळू शकेल. खटल्यांचे निकाल, तसेच कुठल्या कामगिरीसाठी प्रलंबित आहे वगैरे इत्यादी माहिती विनाविलंब मिळण्यास मदत होईल.