दीपेश सुराणा :
पिंपरी : राज्याच्या महसूल विभागाने संगणकीकृत केलेले व सध्या ऑनलाईन उपलब्ध असलेला सातबारा उतारा; तसेच मिळकत पत्रिका आता हिंदी, इंग्रजी भाषेसह 22 क्षेत्रीय भाषांत पाहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही सुविधा बिगरमराठी भाषिकांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. मात्र, कागदोपत्री शासकीय कार्यालयात किंवा न्यायालयात हा सातबारा उतारा, मिळकत पत्रिका ग्राह्य धरली जाणार नाही. त्यासाठी मराठी भाषेतील डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा आणि मिळकत पत्रिकाच ग्राह्य ठरणार आहेत.
मराठी भाषेशिवाय सातबारा उतारा हा हिंदी, इंग्रजी, संस्कृत, ओडिसी, तमिळ, तेलगू, मल्याळम, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, कानडी, आसामी, उर्दू, मणिपुरी, नेपाळी, कोकणी, डोगरी, बोडो, संथाली, सिंधी, काश्मिरी (देवनागरी) व काश्मिरी (परसो अरबिक) अशा 22 क्षेत्रीय भाषांमध्ये पाहता येणार आहे. त्यामुळे त्याचा लाभ अनेक बिगरमराठी भाषिक नागरिकांना होणार आहे. हे इतर भाषांतील उतारे बिगरमराठी भाषिकांच्या केवळ माहितीस्तव उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
बिगरमराठी भाषेतील सातबारा व मिळकत पत्रिका सध्या फक्त स्वाक्षरी नसलेल्या स्वरुपात मोफत पाहण्यासाठी संबंधित संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. हा सातबारा उतारा किंवा मिळकतपत्रिका डिजिटल स्वाक्षरीमध्ये नसल्याने कोणत्याही शासकीय कार्यालयात किंवा न्यायालयात ते स्वीकारले जाणार नाहीत; तसेच, ग्राह्यदेखील धरले जाणार नाही. मात्र, तरीही बिगरमराठी भाषिक नागरिकांना जमिनीचे हे अधिकार अभिलेख समजण्यासाठी त्याचा मोठा उपयोग होणार आहे.
22 क्षेत्रीय भाषांतील सातबारा उतारा आणि शहरी भागातील मिळकतपत्रिका महाभूमी पोर्टलवर भूलेख या लिंकवर पाहता येणार आहे. त्याची सुविधा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने विकसित केली आहे. त्यासाठी पुणे येथील 'सिडॅकने' विकसित केलेल्या टूलचा वापर केला आहे. https://bhulekh. mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर ही सुविधा देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना याबाबत निर्देश दिले होते.
डिजिटल सातबारा उतारा आणि शहरी भागासाठी मिळकतपत्रिका देशातील 22 क्षेत्रीय भाषांमध्ये पाहता येणार आहेत. त्याची सुविधा महाभूमी पोर्टलवर देण्यात आली आहे. त्याचा बिगरमराठी भाषिक नागरिकांना उपयोग होणार आहे. या सातबार्‍यावर डिजिटल स्वाक्षरी नसल्याने कागदोपत्री शासकीय कार्यालय किंवा न्यायालयात हा सातबारा ग्राह्य धरला जाणार नाही. मराठीतील डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबाराच मान्य असेल.
– रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए.
उतारे डाऊनलोड करण्यात पुणे जिल्हा आघाडीवर
राज्यभरात गेल्या तीन वर्षात 3 कोटी 26 लाख डिजिटल सातबारा उतारे डाऊनलोड झाले. त्यातून 49 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. डिजिटल सातबारा डाऊनलोड करण्यात पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांनी आघाडी घेतली आहे. गेल्या तीन वर्षांत 36 लाख 58 हजार सातबारा उतारे डाऊनलोड केले आहेत. अहमदनगर जिल्हा द्वितीय तर, सोलापूर जिल्हा तृतीय स्थानी आहे.
मिळकत पत्रिका डाऊनलोड करण्यात कोल्हापूर जिल्हा आघाडीवर
डिजिटल स्वाक्षरी केलेली मिळकत पत्रिका डाऊनलोड करण्यात कोल्हापूर जिल्हा आघाडीवर आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील 2 लाख 80 हजार मिळकत पत्रिका नागरिकांनी डाऊनलोड केल्या आहेत. मुंबई उपनगर जिल्हा द्वितीय तर नागपूर जिल्हा तृतीय स्थानी आहे. राज्यभरात गेल्या दोन वर्षात 20 लाख 58 हजार नागरिकांनी डिजिटल स्वाक्षरीतील मिळकत पत्रिका डाऊनलोड केल्या. त्यातून 18 कोटी 85 लाख रुपये इतका महसूल मिळाला आहे.