पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने कार्यान्वित केलेल्या 'साथी पोर्टल'वर बियाणे उत्पादक कंपन्या ते शेतकर्‍यांपर्यंत होणार्‍या बियाणे विक्रीवर नियंत्रण ठेवणे आता सहज शक्य झाले आहे. देशात अशा प्रकारची प्रमाणित बियाण्यांची प्रायोगिक तत्त्वावर विक्री करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे, अशी माहिती कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) विकास पाटील यांनी दिली.  बियाणे विक्रीमध्ये अधिक पारदर्शकता येण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

देशात अन्य राज्यांकडून प्रमाणित बियाण्यांची विक्री सुरू झालेली नसून, महाराष्ट्राने खरीप हंगामासाठी हा प्रयोग सुरू केला आहे. बीजोत्पादनापासून ते माल विक्रीपर्यंतचे संबंधित बियाण्यांचे उगम शेतकर्‍यांना समजायला मदत होईल. त्यातून गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांची खरेदी शेतकर्‍यांना सहजरीत्या उपलब्ध होणार असल्यामुळे महाराष्ट्रातील या बियाणे विक्रीकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात आहे.

राज्यात केंद्र सरकारच्या कृषी उन्नती योजनेंतर्गत 39 शेतकरी उत्पादक कंंपन्यांना 2020 ते 2023 या कालावधीत बीज प्रक्रिया केंद्र व गोदामांचा लाभ देण्यात आला आहे.

त्यांच्यामार्फत बियाणे उत्पादन व विक्रीचे कामही सुरू आहे. सोयाबीन पिकाचे सुमारे 50 लाख हेक्टर क्षेत्र असून, गतवर्ष 2023-24 मध्ये सोयाबीनचे घरचे 'बियाणे वापरा मोहीम' कृषी विभागाने राबविली. त्यामध्ये चार लाख 24 हजार 669 शेतकर्‍यांकडे 41 लाख 61 हजार क्विंटल बियाणे शेतकर्‍यांनी राखून ठेवले.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत (एनएफएसएम) महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळामार्फत (महाबीज) अनुदानावर विविध बियाण्यांचे वितरण प्रात्यक्षिके आणि प्रमाणित बियाणे वितरणांतर्गत वितरित करण्याचे नियोजन कृषी आयुक्तालयाने केलेले आहे. त्यानुसार तेलबियांचे सुमारे 76 हजार क्विंटल, कडधान्यांचे 24 हजार क्विंटल, भाताचे 10 हजार क्विंटल बियाणे वितरण करण्यात येणार आहे. याशिवाय ग्राम बीजोत्पादन योजनेमध्ये  2024-25 या वर्षात भात व सोयाबीन पिकांचे सुमारे 92 हजार 700 क्विंटल बियाणे वितरित करण्यात येणार आहे. या दोन्ही योजनेतून शेतकर्‍यांना अनुदानावर बियाणे वितरणाचे नियोजन करण्यात आल्याची  माहिती विकास पाटील यांनी दिली.