पुणे : देशात लागू झालेल्या धरण सुरक्षा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील मृद् व जलसंधारण विभागाने कडक पावले उचलली आहेत. विभागाच्या अखत्यारीत येणार्या 483 धरणांचे व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश शासन परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले आहेत. तसेच ज्या धरणांच्या खालच्या बाजूला लोकवस्ती आहे अशा धरणांसाठी आपत्कालीन कृती आराखडा तयार करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.
मृद् व जलसंधारण विभागाच्या आढावा बैठकीनंतर, क्षेत्रीय स्तरावर करावयाच्या कार्यवाहीबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना नुकत्याच जारी करण्यात आल्या आहेत. धरण सुरक्षिततेचे मूल्यांकन करण्यासाठी पाच सदस्यांची विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, दोन जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (बांधकाम व धरण सुरक्षा तज्ज्ञ) आणि स्थानिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील जलविज्ञान, भूविज्ञान व यांत्रिकी क्षेत्रातील तीन तज्ज्ञ प्राध्यापकांचा समावेश असेल.
1. मृद व जलसंधारण विभागाकडे लहान धरणांची संख्या मोठी आहे. या धरणांचेही पावसाळा पूर्व आणि पश्चात अहवाल वेळेत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच धरणांच्या स्थितीनुसार त्यांचे वर्ग 1, 2 आणि 3 मध्ये वर्गीकरण करून तातडीने दुरुस्ती आणि देखभाल करणे आदी कामे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
2. पावसाळा पूर्व तपासणी ही 1 मार्च ते 30 एप्रिल या काळात पूर्ण करून अहवाल अपलोड करावा लागेल. तर पावसाळ्यानंतरची तपासणी ही 1 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत पूर्ण करून अहवाल राज्य धरण सुरक्षा संघटना, नाशिक यांच्याकडे पडताळणीसाठी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.