गणेश खळदकर
पुणे : आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थी आणि पालकांच्या आधार कार्डची पावती बंधनकारक करीत प्रवेश प्रक्रिया राबवा, असे निर्देश राज्याच्या शिक्षण विभागाचे अवर सचिव संतोष गायकवाड यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला दिले आहेत. त्यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये राखीव असणार्या 25 टक्के जागांवर आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकांमधील मुलांना प्रवेश मिळण्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
यामध्ये 2023-24 या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने आधार कार्डसंदर्भात मंत्रालयीन शिक्षण विभागाकडे मार्गदर्शक सूचना मागविल्या होत्या. त्यानुसार प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात अवर सचिव गायकवाड यांनी निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विद्यार्थ्यांना आधार क्रमांक नाही म्हणून लाभापासून वंचित ठेवू नये, असे निर्देश दिले आहेत.
त्यानुसार आरटीई 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेवेळी विद्यार्थी व पालक यांचे आधार कार्ड किंवा आधार क्रमांक मिळण्याकरिता केलेल्या अर्जाची पावती घेणे अनिवार्य करावे. परंतु, काही कारणांमुळे बालक व पालक आधार कार्ड सादर करू शकले नाहीत किंवा आधार कार्ड मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जाची पावती सादर करू शकले नाहीत, तर अशा प्रकरणांमध्ये बालकांचे व पालकांचे आधार कार्ड सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून बालकांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात यावा. तसेच आधार कार्ड तीन महिन्यांत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आरटीई प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
कोरोनाप्रभावित बालके वंचित गटात
वंचित गटातील बालकांमध्ये कोरोनाप्रभावित बालकांचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्याच्या एका किंवा दोन्ही पालकांचे निधन 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत कोरोना प्रादुर्भावामुळे झाले अशा बालकांच्या प्रवेशासाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले संबंधित पालकाचे मृत्यू प्रमाणपत्र, कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे रुग्णालयाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, कोरोनाशी संबंधित असल्याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, अशी कागदपत्रे घेण्यात यावीत, असे देखील गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रवेश प्रक्रियेत 7 शाळा वाढल्या
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत राज्यातील 8 हजार 820 शाळांची नोंदणी पूर्ण झाली होती, तर या शाळांमध्ये 1 लाख 1 हजार 881 जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध असल्याचे आरटीई पोर्टलवरील आकडेवारीवरून दिसून येत होते. आता मात्र यामध्ये सात शाळांची वाढ झाली आहे, तर प्रवेशासाठी शाळांमध्ये 1 लाख 1 हजार 998 जागा उपलब्ध आहेत.
प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील अपेक्षित मार्गदर्शक सूचना मिळाल्या आहेत. त्यानुसार आता एनआयसीमध्ये पोर्टलचे टेस्टिंग सुरू आहे. येत्या मार्चच्या पहिल्या आठवड्यातच विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने काम सुरू केले आहे.
– शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय