राजगुरूनगर : केंद्र शासनाच्या " पर्वतमाला" योजनेंतर्गत राज्यातील गडकिल्ल्यांचा व पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यात येणार असून, पुणे जिल्ह्यातील खंडोबा निमगाव, सिंहगड, जेजुरी, राजगड, शिवनेरी, लेण्याद्री, दा-या घाट, भिमाशंकर या आठ ठिकाणी "रोप वे" सुविधा करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने नुकतीच या प्रकल्पांना मान्यता दिली असून, या संदर्भात सविस्तर अध्यादेश काढला आहे.
पुणे जिल्ह्याला त्यातही जुन्नर, खेड आणि आंबेगाव तालुक्याला सह्याद्रीच्या पर्वत रांगामुळे समृध्द पर्यटनाचा मोठा वारसा लाभला आहे. परंतु बहुतेक पर्यटन स्थळे मुलभूत पायाभूत सोयी - सुविधांच्या अभावामुळे दुर्लक्षित राहिली आहेत. परंतु आता केंद्र शासनाच्या पर्वतमाला योजनेंतर्गत या पर्यटन स्थळांचा विकास होणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने देखील पुढाकार घेतला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील तीन आणि खेड तालुक्यातील दोन व अन्य तीन अशा एकूण 8 पर्यटन स्थळांवर रोप वे सुविधा करण्यात येणार आहे. यात खंडोबा निमगाव- खेड , सिंहगड- पुणे, जेजुरी- पुरंदर,
राजगड- वेल्हा , शिवनेरी- जुन्नर, लेण्याद्री- जुन्नर, दा-या घाट- जुन्नर, भिमाशंकरला- खेड समावेश आहे.
शासनाने जुन्नर तालुक्यातील लेण्याद्री, शिवनेरी, दा-या घाट व भीमाशंकर या ठिकाणांसाठी रीप वे ची सुविधा निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. सध्या लोकांची शारीरिक क्षमता दिवसेंदिवस कमी होत असून, वृद्ध, ज्येष्ठ नागरिकांना लेण्याद्री, शिवनेरी किल्ल्यावर इच्छा असूनही जाता येत नाही. परंतु रोप वे ची सुविधा झाल्यास पर्यटकांची संख्या वाढेल व स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होईल. परिसराचा देखील विकास होईल.जितेंद्र बिडवई- विश्वस्त व माजी अध्यक्ष लेण्याद्री देवस्थान जुन्नर
यात केंद्र शासनाच्या 'पर्वतमाला योजनेंतर्गत राज्यातील रोपवेची कामे राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लि. (NHLML) मार्फत कार्यान्वित करण्यास राज्य शासन सहकार्य करणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील या रोप वे प्रकल्पांना जाग उपलब्ध करून देण्यासाठी दोन पर्याय शासनाने दिले आहेत. यामध्ये प्रकल्पाची जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीची असल्यास ही जागा 30 वर्षांच्या भाडेपट्टीवर NHLML देण्यात येणार आहे. अथवा सरकारी, खाजगी जागा असली तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागा मार्फत भूसंपादन करून संबंधित कंपनीला देण्यात येणार आहे. या संदर्भातील स्पष्ट व सविस्तर अध्यादेश राज्य शासनाने काढला आहे. यामुळे आता पुणे जिल्ह्यातील वरील पर्यटन स्थळांच्या विकासाला चांगली गती मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.