पुणे

खडकवासला : सिंहगडावर खाद्य विक्रीसाठी ‘रोजगार कुट्या’

अमृता चौगुले

खडकवासला; पुढारी वृत्तसेवा : सिंहगड किल्ल्यावर लवकर झुणका-भाकर, दही-ताक यासह विविध खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना वनखाते लवकरच अद्ययावत 'रोजगार कुट्या' देणार आहे. या योजनेचा गडावरील नोंदणीकृत 73 विक्रेत्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी वनविभागाने स्थानिक खासदार, आमदार, तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी केली आहे.

सिंहगड किल्ल्याचा ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी वन विभाग, पुरातत्त्व विभागाने पुढाकार घेतला आहे. गेल्या महिन्यात गडा परिसरातील 135 खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांची अतिक्रमणे वनविभागाने भुईसपाट केली. नोंदणीकृत खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांचे गडाच्या पठारावरील जागेत पुनर्वसन करण्यात येणार होते. मात्र, ही जागा गैरसोयीची असल्याने त्याकडे विक्रेत्यांनी पाठ फिरवली.

गडावर येणार्‍या हजारो पर्यटकांची अन्न, पाण्याअभावी होणारी गैरसोय पाहून वनविभागाने विश्रामगृहाजवळ खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांसाठी खाऊ गल्ली सुरू केली. त्यामुळे जवळपास महिनाभर रोजगार बुडालेल्या विक्रेत्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. पुणे वनविभागाचे उपवनसंरक्षक राहुल पाटील यांच्या देखरेखीखाली गडावरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना रोजगार मिळण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीअंतर्गत या रोजगार कुटीची निर्मिती केली आहे.

यासाठी जिल्हा नियोजन विकास समितीकडे प्रस्ताव दिला आहे. खाद्यपदार्थ व्यवसायाच्या प्रकारानुसार या कुट्यांची निर्मिती केली आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर दोन महिन्यांतच सर्व कुट्यांचे काम पूर्ण होईल. यात भाजी-भाकरी विक्रीसाठी 40 व लिंबूपाणी, दही-ताक विक्रीसाठी 33 कुट्यांचे नियोजन असून अटी व शर्थींने या कुट्या देण्यात येणार असल्याचे वनविभागाने स्पष्ट केले आहे.

गडावर खाद्यपदार्थांची विक्री करणार्‍या नोंदणीकृत विक्रेत्यांना रोजगार कुट्या देण्यात येणार आहे. चार रोजगार कुट्यांची प्रायोगिक निर्मिती केली आहे. त्यासाठी प्रत्येकी सहा लाख रुपये खर्च आला आहे. सिंमेटचे सिट वापरून तीन लाख रुपयांत एक कुटी तयार होणार आहे. यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे व आमदार भीमराव तापकीर, तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे.

                         – प्रदीप सकपाळ, वन परिक्षेत्र अधिकारी, पुणे वनविभाग

सिंहगडाचे संवर्धन होऊन ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी व पर्यावरणाचे संवर्धन होण्यासाठी सरकारने लवकर प्रास्तावित विकास आराखडा मंजूर करावा. यामध्ये स्थानिकांच्या रोजगाराला प्राध्यान्य देणे गरजेचे आहे.

                                  -नवनाथ पारगे, माजी सदस्य, जिल्हा परिषद

SCROLL FOR NEXT