पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड शहरातील 18 मीटर व त्यापेक्षा अधिक रुंदीचे रस्ते यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र, त्यावर कार्यवाही संथ गतीने सुरू आहे. त्या कामासाठीच्या 10 कोटींचा निधी पालिकेच्या शाळा साफसफाईच्या खर्चासाठी वळविण्यात आला आहे. त्यावरून यांत्रिक पद्धतीने रस्ते साफसफाईचे काम गुंडाळण्यात आल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे.
पालिकेच्या 102 प्राथमिक शाळा व 18 माध्यमिक शाळा आहेत. तसेच, पालिकेच्या 2 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आयटीआय) आहेत. या सर्व इमारती, परिसर व तेथील स्वच्छतागृहाची यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई केली जाते.
त्यासाठी खासगी संस्थेचे 485 सफाई कर्मचारी व 8 सुपरवाझर नेमण्यात आले आहेत. हे काम सिंध इंटेलिजेन्स सिक्युरिटी प्रा. लि. ला 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2014 असे दोन वर्षे कालावधीसाठी देण्यात आले आहे. त्या कामाचे बिल अदा करण्यासाठी 10 कोटींचा निधी कमी पडत आहे. सन 2022-23 या वर्षाकरीता मखासगीकरणाद्वारे पालिका शाळा इमारतींची साफसफाई कामे करणेफ या लेखाशिर्षावर 15 कोटींच्या मागणीपैकी 8 कोटी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
प्रशासन अनुत्सुक
यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाईफ या लेखाशिर्षावर 20 कोटीची तरतूद आहे. या कामासाठी निविदा प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. प्रत्यक्ष कामास सुरूवात फेबु्वारी 2023 ला होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते साफसफाईच्या कामासाठी तरतूद केलेल्या 20 कोटीपैकी 10 कोटीचा निधी शाळा साफसफाईसाठी वळविण्यात आली आहे. त्या वर्गीकरणात आयुक्त शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली आहे.
त्यावरून यांत्रिक पद्धतीने रस्ते साफसफाईच्या कामासाठी पालिका प्रशासन फारसे उत्सुक नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
स्मार्ट सिटीचा निधी पीएमपीएलकडे
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीसाठी केंद्र व राज्य शासनासह महापालिका निधी उपलब्ध करून देते. पालिकेकडे स्मार्ट सिटीचा 50 कोटीचा निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करून ठेवली आहे. त्यापैकी 24 कोटी 50 लाखांचा खर्च झाला आहे. उर्वरित रक्ककेतून 7 कोटींचा निधी पीएमपीएलची संचलन तूट देण्यासाठी वळविण्यात आला आहे. पीएमपीएलच्या संचलन तुटीसाठी पालिकेने अर्थसंकल्पात 219 कोटी 38 लाखांचा निधीची तरतूद केली आहे. त्यापैकी 218 कोटी 39 लाखांचा निधी खर्च झाला आहे. केवळ 99 लाख शिल्लक असल्याने पीएमपीएलला संचलन तूट देण्यासाठी निधी शिल्लक नसल्याने स्मार्ट सिटीचे 7 कोटी रुपये तिकडे वळविण्यात आले आहेत. त्या वर्गीकरणास आयुक्त शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली आहे.