पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील वायू व ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक रिक्षांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून 30 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र, वारंवार आवाहन करूनही रिक्षाचालक अनुदान घेण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे चित्र पाहण्यास मिळत आहे. त्यामुळे महापालिकेचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण फसल्याचे स्पष्ट होत आहे. शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा अंगीकार करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) धोरणाची अंमलबजावणी महापालिका करीत आहे. शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्ट्यांमध्ये हवेचा दर्जा चांगला राखणे, ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण, हरितगृह वायू उत्सर्जनामध्ये घट व ऊर्जा सुरक्षेचा समावेश आहे. देशातील 131 शहरात वाहनांमुळे सर्वांधिक प्रमाणात वायुप्रदूषण होते. त्यात पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहराचाही समावेश आहे. वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी शून्य प्रदूषण करणार्‍या वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करीत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून महापालिकेने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (ईव्ही) धोरण तयार केले आहे.
या धोरणानुसार महापालिका शहरातील तीनचाकी इलेक्ट्रिक रिक्षांना प्रत्येकी 30 हजार रुपयांचे अनुदान देत आहे. पहिल्या 1 हजार 500 रिक्षाचालकांना या अनुदानाचे वितरण केले जाणार आहे. शहरातील 23 जुलै 2021 नंतरच्या एल फाईव्ह एम या क्षेणीतील प्रवासी इलेक्ट्रिक रिक्षांना हे अनुदान मिळणार आहे. त्यासाठी जुलै 2023 पासून ऑनलाईन अर्ज भरून घेण्यास सुरुवात केली आहे. सहा महिने झाले तरी, अद्याप एकाही रिक्षाचालकाने अर्ज भरलेला नाही. त्यामुळे या योजनेकडे रिक्षाचालकांनी पाठ फिरविल्याचे स्पष्ट होत आहे. दरम्यान, इलेक्ट्रिक रिक्षाचालकांना केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान दिले जाते.
अडचणी व समस्या काय?
इलेक्ट्रिक रिक्षाची किंमत साधारण 2 लाख 50 हजार ते 3 लाख 50 हजार इतकी आहे. इतर रिक्षाच्या तुलनेत ही किंमत जास्त आहे. राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात रिक्षा परमिटचे वितरण केले आहे. पेट्रोलवरील रिक्षा अनेकांनी सीएनजीमध्ये रूपांतरीत करून घेतल्या आहेत. परवडत असल्याने सीएजनीच्या रिक्षा मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात आल्या आहेत. त्याला महापालिकेनेही अनुदान दिले होते. मात्र, शहरात इलेक्ट्रिक रिक्षांचे चार्जिग करण्यासाठी महापालिकेचे चार्जिग स्टेशन नाहीत. शहरात या चार्जिंग स्टेशनची संख्या मर्यादित आहे. इंधन संपल्याने चार्जिंगची शहरात पुरेशी व्यवस्था नाही. कोरोना महामारीत सिबिल स्कोअर खराब झाल्याने रिक्षाचालकांच्या बँक कर्ज प्रकरणास असंख्य अडचणी येत आहेत. तसेच, इलेक्ट्रिक वाहनांना अचानक आग लागून जळण्याच्या घटना घडत असल्याच्या वृत्तामुळे भीतीचे वातावरण आहे. परिणामी, इलेक्ट्रिक रिक्षा घेण्यास फारशी पसंती दिली जात नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे.फफ
महापालिकेचे 22 चार्जिंग स्टेशन अद्याप हवेत
महापालिकेच्या वतीने शहरातील विविध भागांत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग उभारण्यात येणार होते. त्यासाठी 22 ठिकाणे निवडण्यात आली आहेत. पीपीपी तत्वावरील या स्टेशनला ठेकेदाराचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. तब्बल तीन वेळा निविदा प्रसिद्ध करूनही ठेकेदार मिळाले नाहीत. त्यामुळे ही योजना अद्याप हवेतच आहे.