पिंपरी : पालिका कार्यक्षेत्रातील नर्सिंग होम किंवा रुग्णालयांना नोंदणी देताना व दिलेल्या नोंदणीचे विहित मुदतीनंतर नूतनीकरण करताना सुधारित दराने होम परवाना शुल्क आकारण्यात येणार आहे. प्रशासक शेखर सिंह यांनी नुकतीच या विषयास मंजुरी दिली आहे. सहायक आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांनी याबाबत माहिती दिली. डॉ. गोफणे म्हणाले, 'महाराष्ट्र सुश्रृषागृह नोंदणी नियम 2021 शासन अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने शहरातील नर्सिंग होम किंवा रुग्णालयांना नोंदणी देताना व दिलेल्या नोंदणीचे विहित मुदतीनंतर नूतनीकरण करताना सन 2021 -22 या आर्थिक वर्षापासून सुधारित शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
या अधिसूचनेच्या नियम क्रमांक 7 मध्ये राज्यातील महापालिका वर्गवारीनुसार खासगी नर्सिंग होम किंवा रुग्णालये यांच्या खाटांच्या संख्येनुसार सुधारित दराने शुल्क आकारण्याबाबत शुल्क रचना नमूद केली आहे. 'ब' वर्गातील महापालिका क्षेत्रातील सुश्रृषागृहांना 1 ते 5 खाटांसाठी 4500 रुपये तर पाचपेक्षा जास्त खाटा असलेल्या सुश्रृषागृहांना पुढील प्रत्येकी 5 वाढीव खाटांच्या टप्प्यासाठी प्रति 5 खाटांप्रमाणे 4500 रुपये वाढीव शुल्क भरावे लागणार आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका 'ब' वर्गात आहे. त्यामुळे हे दर लागू
असणार आहे.
महापालिका क्षेत्रातील खासगी नर्सिंग होम किंवा रुग्णालय व्यावसायिकांनी त्यांच्या व्यवसायाचे परवाना शुल्क महापालिकेकडे नियमित जमा करून नूतनीकरण करणे अपेक्षित आहे. नर्सिंग होम किंवा रुग्णालय या व्यवसायांचे परवाना नूतनीकरण वेळेत करून घेण्यास प्रवृत्त होण्याच्या दृष्टीने विलंब शुल्क आकारण्यात येणार आहे. परवाना नूतनीकरण करण्यासाठी विलंब झाल्यास संबंधित व्यवसायधारकाकडून विलंब शुल्क आकारण्यात येणार आहे. 5 खाटांपर्यंत 50 रुपये तर 6 खाटांपासून पुढे 100 रुपये विलंब शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
यापूर्वी सन 2021 च्या पुढील कालावधीसाठी जुन्या दराने परवाना शुल्क स्वीकारून नर्सिंग होम परवाना नोंदणी व नूतनीकरण करून दिलेल्या व्यवसायधारकांकडून शासन अधिसूचनेत नमूद केलेल्या सुधारित दराने होणारी परवाना शुल्काची फरक रक्कम घेतली जाणार आहे. नूतनीकरण परवान्याची मुदत संपुष्टात आलेल्या वर्षाच्या पुढील तीन वर्षांसाठी नूतनीकरण परवाना करून मिळेल.
सुश्रृषागृहाच्या 1 एप्रिल 2021 पासून पुढील कालावधीच्या नूतनीकरण कालावधीसाठी लगतचे मागील नूतनीकरण करून देतेवेळी आकारण्यात आलेले परवाना शुल्क आणि त्यावर 25 टक्के वाढीव शुल्कासह पुढील प्रत्येकी तीन वर्षीय नूतनीकरणासाठी फक्त शुल्क किंवा परवाना शुल्क आकारण्यात येणार आहे. नव्याने प्रथम परवाना देतेवेळी ज्या आर्थिक वर्षात संबंधित व्यवसायधारकाचा प्रस्ताव दाखल होऊन मान्यता मिळेल ते आर्थिक वर्ष धरून एकूण तीन वर्ष कालावधीसाठी परवाना मिळेल, असे डॉ. गोफणे यांनी स्पष्ट केले.