सुषमा नेहरकर -शिंदे
पुणे : बहुप्रतीक्षित पुणे- नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात केंद्र, राज्य शासनाचे कोणतेही स्पष्ट आदेश नसताना महसूल विभागामार्फत थेट खरेदीने जमीन भूसंपादनासाठीची करण्यात येणारी खरेदी खतांची प्रक्रियादेखील थांबविण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी संबंधित भूसंपादन अधिकारी व प्रांताधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्यात आलेला निधीदेखील रेल्व मंत्रालयाने काढून घेतला आहे. अथक परिश्रमाने खरादीखतांसाठी तयार केलेल्या लोकांना काय उत्तर द्यायचे, असा मोठा प्रश्न आता प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.
पुणे जिल्ह्याच्या विकासात मोठी भर टाकणारा, नाशिक, नगर आणि पुणे जिल्ह्यातील कृषी व औद्योगिक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी पुणे- नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाकडे पाहिले जात होते. या रेल्वे मार्गासाठी पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यातील जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. यासाठी पुणे जिल्ह्यात हवेली, पुणे शहर, खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यातील 54 गावांमध्ये शेतक-यांची सुमारे 457.64 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. 54 गावांपैकी 42 गावांमध्य जमिनीची मोजणी पूर्ण झाली असून, हवेली, खेड तालुक्यात खरेदीखताद्वारे जमिनी ताब्यात घेण्याचे काम सुरू आहे.
पुणे- नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला अगोदरच 15 वर्षे उशीर झाला आहे. शेतकर्‍यांचा विरोध असताना प्रशासनाने मानसिकता तयार केली. शेतकरी आता स्वतःहून जमिनी देण्यास तयार असताना गेल्या काही दिवसांपासून खरेदीखतच केली जात नाहीत. शासन आता या प्रकल्पाबाबत नव्याने विचार करा, असे म्हणत आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे. शासनाने शेतकरी आणि प्रकल्पाचे हित लक्षात घेऊन हा रेल्वेमार्ग तातडीने पूर्ण करावा.
सुनील साळुंके, शेतकरी, मांजरी खुर्द