पुणे : एका बाजूला मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार संवेदनशील असल्याचे दाखवत असताना, दुसऱ्या बाजूला राज्यातील मराठा विद्यार्थ्यांसाठी असलेली 'छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना' बंद करण्यात आली आहे. ही योजना तातडीने पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने विखे पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी मोर्चाचे राज्य समन्वयक राजेंद्र कुंजीर, सचिन आडेकर, रेखा कोंडे, अनिल ताडगे, आबा जगताप, परशुराम पवार आणि योगेश केदार यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना राजेंद्र कुंजीर म्हणाले, ‘हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करून मराठवाडा आणि विदर्भातील मराठा व कुणबी मराठा यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याचा जो निर्णय सरकारने घेतला, त्याबद्दल मराठा क्रांती मोर्चा पुणे शहराच्या वतीने आम्ही त्यांचे आभार मानतो. मात्र, एका बाजूला अर्थमंत्री ही योजना बंद पडू देणार नाही, असे आश्वासन देत असताना, दुसऱ्या बाजूला तीच योजना बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे, याचा आम्ही निषेध करतो.’
कुंजीर म्हणाले, हैद्राबाद गॅझेटिअर लागू करून मराठवाडा, विदर्भ मधील मराठा व कुणबी मराठा यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल मराठा क्रांती मोर्चा पुणे शहराच्या वतीने आभार मानतो. एका बाजूला वित्तमंत्री योजना बंद पडू देणार नाही असे आश्वासन देत असताना दुसऱ्या बाजूला हीच योजना बंद करण्याचा घाट घातला गेला आहे.’
आडेकर म्हणाले, राज्यातील ९ वी ते १२ वी च्या ७० हजार विद्यार्थ्यांना उपयुक्त असणारी ही योजना त्यामध्ये वार्षिक उत्पन्न ३,५०,००० पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या मराठा समाजातील कुटुंबियांच्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होतो. असे असताना देखील राज्य सरकारमधील वित्त विभागाचे ओ. पी. गुप्ता यांनी सदर योजना बंद केलेली आहे. ही शिष्यवृत्ती योजना उपक्रमाबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन ही योजना पुन्हा सुरू करावी अन्यथा मराठा क्रांती मोर्चा या विरुद्ध महाराष्ट्रभर आंदोलन करेल असा इशारा ही त्यांनी यावेळी दिला.
दरम्यान, मराठा समाजाच्या शिष्यवृत्ती बाबत मंत्रालयातून प्रथम माहिती घेऊन त्यावर विद्यार्थ्यांच्या दृष्टींने सकारात्मक निर्णय घेऊ. पीएचडी धारक विद्यार्थ्यांबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेऊ. मराठा समाजातील विध्यार्थ्यांना नक्कीच न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन विखे पाटील यांनी शिष्टमंडळाला दिले.