लोणी काळभोर : पुढारी वृत्तसेवा : उपजिल्हाधिकारी संवर्गाची 2023 पर्यंतची सेवाजेष्ठता सुची प्रसिध्द करुन दिर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या अप्पर जिल्हाधिकारी या पदाच्या पदोन्नतीचा विषय मार्गी लावावा अशा मागणीचे निवेदन सरळ सेवा संवर्गातील उपजिल्हाधिकार्यांनी अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांना दिले आहे. उपजिल्हाधिकारी संवर्गाची दि.01.01.1999 ते दि. 31.12.2003 या कालावधीची जेष्ठता सुची दि. 31.12.2020 रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे,ही जेष्ठता सुची प्रसिध्द करताना प्रारुप यादीवर प्राप्त झालेले एकुण 125 सरळसेवा व पदोन्नत उपजिल्हाधिकारी यांचे आक्षेप व हरकती अंतिम करण्यात येऊन अंतिम जेष्ठता सुची दि. 31.12.2020प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.
तथापि सन 2003 पासून पुढील जेष्ठता सुची प्रसिध्द करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील कार्यरत अधिकार्यांचे जेष्ठता सुचीतील नेमके स्थान काय असेल याबाबत संदिग्धता निर्माण झालेली आहे व ते पदोन्नतीपासून वंचित राहत आहेत.उपजिल्हाधिकारी संवर्गाची मागील 20 वर्षाची जेष्ठता सुची अंतिम केलेली नसणे ही बाब देखील कार्यरत अधिकार्यांचे मनोबल खच्चीकरण करणारे ठरत आहेअसे या निवेदनात नमूद केलेले आहे.
महसूल विभागामार्फत महाराष्ट्र प्रशासकिय न्यायाधिकरण,उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयांचे वेळोवेळी पारित झालेले या संदर्भातील सर्व निर्णयांचा व संवर्गातील कार्यरत पदोन्नत व सरळसेवा उपजिल्हाधिकारी यांच्या प्राप्त आक्षेपांचा विचार करुन दि. 31.12.2020 रोजी जेष्ठता सुची प्रसिध्दकरण्यात आलेली आहे. त्यानंतर पदोन्नत संवर्गातील उपजिल्हाधिकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एक रिट याचिका, महाराष्ट्र प्रशासकिय न्यायाधिकरण,औरंगाबाद येथे 2 संकिर्ण अर्ज, महाराष्ट्र प्रशासकिय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे 2 संकिर्णअर्ज तसेच अवमान याचिका देखील दाखल केलेल्या आहेत. परंतु या याचिकांमधील एकही न्यायनिर्णय विभागाच्या विरोधात गेलेला नाही किंवा त्यामध्ये अंतरिम आदेश देखील पारित झालेले नाहीत. त्यामुळे पुढील जेष्ठता सुची प्रसिध्द करण्यास कोणतीही बाधा नाही असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
सन 1999 ते 2003 या कालावधीची जेष्ठता सुची प्रसिध्द होऊन अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नती झाली. त्यापुढे 2004 ते 2006 या कालावधीची जेष्ठता सुची प्रसिध्द होऊन त्यानंतरही अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातपदोन्नती झाली आहे. त्याबाबत कोणत्याही न्यायालयाने ते रद्द केल्याचे आदेश पारित केलेले नाहीत. सद्यस्थितीत सन 2007 ते 2012 या कालावधीची जेष्ठता सुची तयार असून ती प्रसिध्द करण्यात यावी असेही निवेदनात म्हटले आहे.
या जेष्ठता सुची अभावी अप्पर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) : 46, अप्पर जिल्हाधिकारी : 59, उपजिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) : 253, उपजिल्हाधिकारी : 71 व तहसिलदार : 71 अशी एकुण 500 पदे पदोन्नती अभावी रिक्त राहत आहेत. त्यामुळे प्रशासनावर ताण तर येतच आहे,त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात महसूल अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित राहत आहेत. तत्काळ उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील पुढील जेष्ठता सुची प्रसिध्द करुन पदोन्नती देण्याबाबत संबंधितांस आदेश द्यावेत अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
हेही वाचा