पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या मालकीच्या ज्या विविध स्वरूपाच्या इमारती शासकीय कार्यालयांसाठी भाड्याने दिलेल्या आहेत आणि ज्यांनी पालिकेचे भाडे थकविले आहे, अशा मिळकतीही आता प्रशासनाच्या रडारवर आल्या आहेत. महिनाअखेरपर्यंत थकबाकी न भरल्यास त्या ताब्यात घेण्याचा इशारा मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख राजेंद्र मुठे यांनी दिला आहे.
महापालिकेच्या मालकीच्या अनेक मिळकती शासकीय कार्यालयांना भाडेतत्त्वावर दिलेल्या आहेत. या इमारतींमध्ये प्रामुख्याने शासनाची तहसील कार्यालये, दुय्यम निबंधक कार्यालय, पीएमआरडीए कार्यालयांचा समावेश आहे. मात्र, यामधील अनेक इमारतींचे जवळपास 1 कोटी 81 लाख 11 हजारांचे भाडे थकले आहे. प्रशासनाने नोटिसा पाठवूनही ही थकबाकी वसूल झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने या कार्यालयांना नोटिसा बजाविल्या आहेत.
संबंधित इमारतीचे भाडे 30 एप्रिलपर्यंत पालिकेकडे जमा करावे अन्यथा भाडे थकबाकी न भरल्यास संबंधित मिळकत विनानोटीस कोणतीही पूर्वसूचना न देता एकतर्फी ताब्यात घेण्यात येईल, असा थेट इशारा देण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली असल्याचे उपायुक्त मुठे यांनी सांगितले.
औंध येथील महाराजा सयाजीराव उद्योग भवनातील सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन कार्यालय 1 कोटी 3 लाख रुपये, पीएमआरडीएच्या कार्यालयाची 18 लाख, सहायक जिल्हा निबंधक कार्यालय 13 लाख 80 हजार, महारेरा कार्यालय 3 लाख 53 हजार, पोस्ट ऑफिस कार्यालय 3 लाख 53 हजार, एरंडवणा येथील सहदुय्यम निबंधकाच्या सहायक कार्यालयांचे तब्बल 20 लाख 74 हजारांचे भाडे थकीत आहे. वारजे-कर्वेनगर येथील क्षेत्रीय कार्यालयातील तहसीलदार कार्यालय 10 लाख 3 हजार, तसेच सारसबाग बसस्टॉप, सदाशिव पेठ येथील तहसीलदार कार्यालय 5 लाख 28 हजार अशा प्रमुख भाडे थकीत शासकीय कार्यालयांचा समावेश आहे.