पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: देशात गतवर्षाच्या हंगामात इथेनॉल निर्मितीतून 39 लाख टन साखर उत्पादन कमी करण्यात आले. तर चालूवर्षी ऊस गाळप हंगामात इथेनॉल उत्पादन आणखी वाढवून साखरेचे उत्पादन 50 लाख टनांनी कमी करण्यासाठी योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी देशातील सर्व साखर आयुक्तांना दिल्या आहेत.
दिल्ली येथील कृषी भवनमध्ये देशातील सर्व ऊस उत्पादक राज्यांच्या साखर आयुक्तांची महत्त्वपूर्ण बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि अन्न सहसचिव सुबोधसिंग यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीस राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड ही उपस्थित होते. त्यामध्ये पांडे यांनी या सूचना दिल्या.
चालू वर्षात महाराष्ट्राने इथेनॉल उत्पादन वाढवून 16 लाख टन साखरेचे उत्पादन कमी करायचे आहे. त्याच पध्दतीने उत्तरप्रदेशने 20 लाख टन, कर्नाटकने 10 लाख टन साखर उत्पादन कमी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. महाराष्ट्राने गतवर्षी 98.50 टक्क्यांइतकी एफआरपीची रक्कम शेतकर्‍यांना दिली आहे.
देशात शेतकर्‍यांच्या एफआरपीची थकित रक्कम 6 हजार 757 कोटी रुपये आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक थकित रक्कम उत्तरप्रदेशमध्ये असून ती 4 हजार 292 कोटी, गुजरात 1 हजार 180 कोटी, महाराष्ट्र – 639 कोटी, पंजाब – 73 कोटी, तामिळनाडू -221 कोटी, कर्नाटक – 196 कोटी, उत्तराखंड – 34 कोटी, आंध्र प्रदेश – 42 कोटी, हरियाणा – 63 कोटी, मध्य प्रदेश -5 कोटी, छत्तीसगड -12 कोटी याप्रमाणे एफआरपीची रक्कम थकित असल्याची माहिती शेखर गायकवाड यांनी दिली.
एकाच क्लिकवर दिसणार देशातील साखर उद्योग
केंद्र सरकार पुढील दोन महिन्यांत साखर उत्पादनाशी निगडित सर्व बाबींची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी 'नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टिम पोर्टल' कार्यान्वित करीत आहे. ऊस, साखर उत्पादनांपासून उपपदार्थांबाबत कारखानानिहाय सर्व माहिती एकाच क्लिकवर मिळण्यामुळे देशातील संपूर्ण साखर उद्योगाची एकत्रित माहिती पोर्टलवर उपलब्ध होणार असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.
इथेनॉल उत्पादनाच्या क्षमता वाढीचे आव्हान…
देशात 2025 पर्यंत इंधनांमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. तसेच उद्दिष्टपूर्ती करण्यासाठी देशात 1 हजार 350 कोटी लिटर इतक्या इथेनॉलची गरज आहे. देशात 966 इथेनॉल प्रकल्पांना केंद्राची मान्यता असून त्यांची सध्याची इथेनॉल उत्पादनाची स्थापित क्षमता 900 कोटी लिटर इतकी आहे. म्हणजेच इथेनॉल उत्पादनाचे दुप्पट क्षमता वाढीचे उद्दिष्ट केेंद्र सरकारने ठेवले असून ते गाठण्यासाठी सर्वांनी सांघिकपणे ही कामगिरी करावी, असेही आवाहन सचिवांनी बैठकीत केले.
केंद्राच्या साखर निर्यात धोरणाचा महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना चांगला फायदा झाला आहे. कच्ची व पांढरी साखर मिळून राज्यातील कारखान्यांनी गतवर्षी 70 लाख टन साखर निर्यात करण्यात यश मिळविले. त्यामुळेच शेतकर्‍यांना एफआरपीची रक्कम वेळेवर देणे कारखान्यांना शक्य झाले आहे.
– शेखर गायकवाड,
साखर आयुक्त, पुणे.