पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या काही विभागांकडून निविदेतील कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर व अनामत रक्कम पूर्ततेपूर्वी सर्व बिलांसहित लेखापरीक्षण केले जाते. मात्र, या लेखापरीक्षणात विमा कमी कालावधीचा काढणे, बांधकाम साहित्याची तपासणी न करणे, अंदाजपत्रकामधील काही बाबींमध्ये परस्पर बदल करणे अशा काही त्रुटी आढळून येतात. या त्रुटींची भविष्यात होणार्या लेखापरीक्षणात पूर्तता करावी. अन्यथा हे आक्षेप गंभीर स्वरूपाचे मानले जातील, असा इशारा पालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागाने सर्व विभागप्रमुखांना दिला आहे.
पालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षण विभागामार्फत लेखापरीक्षणाचे कामकाज केले जाते. हे कामकाज गतिमान करण्यासाठी प्रचलित लेखापरीक्षण कार्यपद्धतीमध्ये आर्थिक वर्ष सन 2022-23 पासून सुधारणा करण्यात आली आहे. स्थापत्य, विद्युत, पाणीपुरवठा व ड्रेनेज विभागाद्वारे राबविल्या जाणार्या निविदेतील कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर व अनामत रक्कम पूर्ततेपूर्वी संपूर्ण निविदा फायलींचे निविदा सुरू झाल्यापासून सर्व बिलांसहित लेखापरीक्षण केले जात आहे. हे लेखापरीक्षण करताना काही सर्वसाधारण त्रुटी आढळून आल्या आहेत.
विमा निविदेतील कामकाजाचा व कामगारांचा विमा कामकाज आदेशाच्या तारखेपासून वर्कऑर्डरमध्ये नमूद केल्यानुसार काढणे अपेक्षित आहे. तथापि, त्याप्रमाणे कार्यवाही होत नसल्याचे दिसून येते. बांधकामासाठी लागणार्या सर्व साहित्याची तपासणी करणे आवश्यक असते. अशी तपासणी केलेली नसल्याची तसेच, अहवालामध्ये साहित्य उपलब्ध करून दिले नसल्याबाबत नमूद असल्याची बाब वेळोवेळी लेखापरीक्षण विभागास आढळून येत आहे.
बिलांच्या स्थळ प्रती नसल्यास लेखापरीक्षण होणार नाही
पूर्तता केलेल्या बिलाच्या स्थळ प्रती पे-ऑर्डरच्या उल्लेखासह फायलीत समाविष्ट केलेल्या असाव्यात. बिलाच्या स्थळप्रती फायलीत समाविष्ट नसल्यास त्या फायलींचे लेखापरीक्षण केले जाणार नाही. निविदा कामकाजासाठी तयार केलेल्या अंदाजपत्रकामधील बाबींमध्ये परस्पर बदल करून वाढीव बाब अंतर्भूत केली जाते. काही बाबींच्या परिमाणात वाढ केली जाते. असे करण्यापूर्वी कमी-जास्त केलेल्या बाबीस संबंधित अधिकार्यांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. अशा बदलास स्थळ पाहणी अहवाल घेऊन सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून त्यास अधिकार्यांची मान्यता घेतली जात नाही, अशा फाईलचे परीक्षण केले जाणार नाही.
अंतिम बिलावर 'स्थायी'चा मंजूर ठराव क्रमांक नमूद करा
निविदेतील कामकाजाच्या अनुषंगाने अंतिम बिलावर स्थायी समितीकडील मंजूर ठरावाचा क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे. काही वेळेस ठरावाचा क्रमांक नमूद केलेला नसतो. ठरावाची प्रत फायलीत नसते. अशा वेळी लेखापरीक्षण करताना नियमानुसार कार्यवाही झाल्याची खातरजमा करता येत नाही. त्यामुळे अंतिम बिलावर स्थायी समितीचा मंजूर ठराव क्रमांक नमूद करा, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
नियमानुसार फाईल नसल्यास गंभीर आक्षेप नोंदविणार
झालेल्या कामांच्या मोजमापाची उपअभियंता यांनी 100 टक्के व कार्यकारी अभियंता यांनी पाच टक्के तपासणी करून मोजमापासमोर तारखेनिशी स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. याबाबत संबंधित विभागाने दक्षता घेण्यात यावी. याबाबत भविष्यात होणार्या लेखापरीक्षणात या बाबींची पूर्तता झाली नसल्याचे निदर्शनास आल्यास हे आक्षेप गंभीर स्वरूपाच्या परिच्छेदात समाविष्ट केले जातील, असे पालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक प्रमोद भोसले यांनी सांगितले.