राज्यातील औषध निरीक्षक पदभरतीचा प्रश्न ऐरणीवर!

पुणे: राज्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागात सध्या 200 पैकी केवळ 48 औषध निरीक्षक या पदांवर अधिकारी कार्यरत आहेत. तसेच, अन्य कर्मचार्‍यांचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा असल्यामुळे भेसळ करणार्‍यांविरोधात कारवाई करण्यात संबंधित विभागाला मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे राज्यातील औषध निरीक्षक पदभरतीचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागात सहायक आयुक्त, औषध निरीक्षक व रसायनशास्त्रज्ञ इत्यादींची 702 पदे मंजूर असून, प्रत्यक्षात केवळ 375 अधिकारी कार्यरत असून, 50 टक्के पदे रिक्त असल्याचे डिसेंबर 2024 च्या दुसर्‍या सप्ताहात निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय?

असा प्रश्न अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवळ यांना सतीश चव्हाण, विक्रम काळे, अमोल मिटकरी, विक्रांत पाटील, मिलिंद नार्वेकर, सुनील शिंदे या आमदारांनी विचारला होता. त्यावर हे अंशत: खरे असल्याची कबुली देखील झिरवळ यांनी दिली आहे.

राज्यातील औषध विभाग हा अत्यंत महत्त्वाचा असूनही मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदांमुळे त्याचे कामकाज अडचणीत आले आहे. सध्या 200 पैकी केवळ 48 औषध निरीक्षकपदांवर अधिकारी कार्यरत असून, उर्वरित पदे रिक्त आहेत.

यामुळे औषधांच्या गुणवत्तेची तपासणी, औषध नियमन आणि औषध विक्रीवरील देखरेख, यांसारखी महत्त्वाची कार्ये प्रभावित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने औषध निरीक्षक पदाच्या 109 रिक्त जागांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र पाठविले आहे.

परंतु, ही भरती प्रक्रिया साडेतीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यामुळे लाखो फार्मसी झालेल्या उमेदवारांचे करिअर आणि भविष्य अंधारात टाकले गेले आहे. विशेषतः अनेक स्पर्धा परीक्षार्थींना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दीर्घकाळ प्रतीक्षेमुळे त्यांच्यावर मानसिक तणाव वाढला असून, भरती प्रक्रिया त्वरित पार पडावी, अशी त्यांची मागणी आहे. एमपीएससीने या भरतीची जाहिरात लवकरात लवकर प्रसिद्ध करून उमेदवारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.

राज्यातील औषध विभागाच्या प्रभावी कामकाजासाठी रिक्त पदांची भरती होणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे औषध नियंत्रणव्यवस्था मजबूत होईल आणि उमेदवारांना संधी मिळेल. आता ‘एमपीएससी’कडून या भरतीबाबत अधिकृत निर्णय कधी घेतला जातो, याकडे स्पर्धा परीक्षार्थींचे लक्ष लागले आहे.