पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : रावेत, मामुर्डी, किवळे तसेच, प्राधिकरणाचा काही भाग खरंच रेड झोनमध्ये समाविष्ट होणार का? असा प्रश्न त्या भागांतील धास्तावलेले नागरिक पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना विचारण्यात होते. त्यासंदर्भात माहिती घेण्यासाठी अधिकार्‍यांचे फोन सोमवारी (दि..26) दिवसभर खणखणत होते. रेड झोनच्या वृत्ताने नागरिकांसह बांधकाम व्यावसायिक व इतर मंडळी धास्तावले आहेत. रेड झोन कसा लागू शकतो. तो टाळण्यासाठी पालिकेची काय भूमिका असणार, याबाबत अधिकार्‍यांकडे चौकशी केली जात होती.
'रावेत, मामुर्डी, किवळे, प्राधिकरण रेड झोनमध्ये ?; संरक्षण विभागाचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस सक्त निर्देश' या शीर्षकाखाली 'पुढारी'ने सोमवारी (दि.26) ठळक वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्या बातमीमुळे शहरात एकच खळबळ माजली. देहूरोड येथील ऑर्डनन्स फॅक्टरी सुरू होऊन 62 वर्षे झाली. रावेत, किवळे, मामुर्डी व प्राधिकरण भागात मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती वाढली आहे.
मोठ्या प्रमाणात नागरी विकास झपाट्याने होत आहे. महापालिकेने रस्ते, बीआरटी मार्ग, उड्डाण पूल, उद्यान असे विकासकामे हाती घेतले आहेत. पंतप्रधान आवास हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रावेत भागातच आहे. तसेच, अनेक नामवंत बांधकाम व्यावसायिकांचे गृहप्रकल्प येथे आहेत. असंख्य नामवंत बांधकाम व्यावसायिक येथे गृहप्रकल्प उभारण्याच्या तयारीत आहेत. अनेक नावाजलेल्या शैक्षणिक संस्था या भागांत आहेत.
या भागांचा सुमारे 70 टक्के विकास झाला आहे. तब्बल दीड लाख लोकसंख्या या भागात वास्तव्यास आहे. असे असताना आताच्या घडीला संरक्षण विभागाने या भागात 2 हजार यार्ड म्हणजे 1.82 किलोमीटर अंतराचे रेड झोन टाकणे चुकीचे आहे. त्यामुळे नागरिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
रेड झोनच्या धास्तीने अनेक नागरिक, व्यावसायिक, तसेच, राजकीय पदाधिकारी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पालिकेच्या अधिकार्‍यांना फोन करून रेड झोनबाबत चौकशी केली. खरंच आजच्या परिस्थितीमध्ये रेड झोन होणार का? , रेड झोनची आवश्यकता आहे का ? इतके वर्षे ऑर्डनन्स फॅक्टरीचे अधिकारी काय करत होते, ते गप्प का होते, आदी प्रश्न अधिकार्‍यांना विचारले जात आहेत. संरक्षण विभाग व सरकारी बाब असल्याने त्यासंदर्भात अधिक माहिती देण्यास पालिकेचे अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत.
सुरक्षेच्या दृष्टीने पालिका गाफील ?
शहराच्या हद्दीपासून देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरी जवळ आहे. अधिक उंच इमारतींना परवानगी दिल्यास तेथून फॅक्टरी दिसू शकते. त्यामुळे फॅक्टरीच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, ही गंभीर बाब महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाच्या लक्षात का आली नाही. निव्वळ शासनाच्या नियमावर बोट ठेवून 25 ते 35 मजली उंच इमारतींच्या फायलींवर सह्या करण्यात अधिकारी मग्न असल्याचे या कृतीतून स्पष्ट होत आहे. त्यातून पालिका अधिकार्‍यांचा गाफीलपणा दिसून येत असल्याचे बोलले जात आहे.
आयुक्तांसोबत अधिकार्‍यांची चर्चा
रेड झोनसंदर्भात आयुक्तांसोबत बांधकाम परवानगी विभागाच्या अधिकार्‍यांची सोमवारी (दि.26) बैठक झाली. त्यांना सर्व परिस्थितीची माहिती अधिकार्‍यांनी करून दिली. पालिकेने त्या परिसरात सुमारे 70 टक्के विकास केला आहे. तसेच, मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती विकसित झाली आहे. आताच्या परिस्थितीमध्ये या भागात रेड झोन लागू करणे अयोग्य आहे. ऑर्डनन्स फॅक्टरीच्या रेड झोनच्या निर्णयाला महापालिका प्रशासन विरोध करणार आहे. तसे पत्र पालिका त्यांना पाठविणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.