पुणे: राज्य शासनाचे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी रेडीरेकनर दरात 10 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची शक्यता वाढली आहे. मागील दोन वर्षांपासून रेडीरेकनरच्या दरात शासनाने वाढ केली नाही. त्यामुळे आता मात्र ही वाढ करण्याबाबत महसूल विभाग गांभीर्याने विचार करत आहे. लाडकी बहीण योजना तसेच अन्य विविध विकासकामांचा वाढता बोजा लक्षात घेता महायुती सरकारला आर्थिक आघाडीवर उत्पन्न वाढविण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. परंतु, रेडीरेकनर दरात वाढ केल्यास त्याचा थेट परिणाम बांधकाम व्यवसायावर होणार आहे.
राज्य शासनाने गेल्या दोन वर्षांत रेडीरेकनर दरात कोणत्याही प्रकारची वाढ केलेली नाही. त्यामुळे आता त्यात वाढ करण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. जीएसटी, विक्री कर, यानंतर तिसर्या क्रमांकाचे सर्वाधिक उत्पन्न नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कातून मिळते.
2022-23 मध्ये 32 हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले असताना 44 हजार 681 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. दस्तनोंदणीतून गेल्या वर्षी 2023-24 मध्ये 50 हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. गतवर्षी दोन लाख 90 हजार 191 दस्तांची नोंदणी झाली. त्याद्वारे राज्य सरकारला 50 हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले.
राज्य सरकारने या आर्थिक वर्षात 55 हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गेल्या एप्रिलपासून आजपर्यंत 25 लाखांच्या आसपास राज्यात दस्त नोंदले गेले असून, त्या माध्यमातून 90 टक्के महसुली उत्पन्न मिळाले आहे.
दरम्यान, महायुतीचे सरकार आता उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करत असताना गेल्या दोन वर्षांत रेडीरेकनर दरात वाढ न केल्याचे लक्षात घेत आगामी आर्थिक वर्षात तो वाढविण्यावर भर देईल. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतील गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या खरेदी-विक्रीची रक्कम विचारात घेत वेगवेगळ्या भागांत वाढीचे वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात येतील, असे महसूल विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. दहा टक्क्यांपर्यंत रेडीरेकनर दरात वाढ अपेक्षित असून, त्याद्वारे महसुली उत्पन्नात भर पडणार आहे.
पुणे, मुंबईपेक्षाही राज्याच्या इतर भागांत देखील जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग वेगवेगळ्या भागांतील रेडीरेकनर दर निश्चित करेल. त्याची अंमलबजावणी दरवर्षी 1 एप्रिलपासून केली जाते. मात्र, त्यामुळे दस्तनोंदणी आणि सदनिकांच्या किमतीत वाढ होईल. त्याचा परिणाम बांधकाम व्यवसायावर होण्याची शक्यता आहे.