पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) विकास आराखडा सादर करण्यासाठी बुधवारी (दि. 24) होणारी बैठक पुन्हा रद्द झाल्यामुळे आता आराखड्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुढील तीन दिवसांत राज्य शासनाकडे आराखडा सादर न झाल्यास त्यासाठी दिलेली मुदत संपून सर्व अधिकार नगरविकास खात्याकडे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे या आराखड्यामध्ये फेरबदल करण्याचे किंवा फेररचना करण्याचे अधिकार शासन वापरू शकते, अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरावर नागरीकरणाचा ताण वाढला आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी पीएमआरडीएने 30 जुलै 2021 रोजी प्रारूप विकास आराखडा प्रकाशित केला.
या आराखड्यासाठी 20 जूनपर्यंत मुदत होती. मात्र, दिलेल्या मुदतीत आराखड्याचे काम पूर्ण न झाल्याने त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही वाढीव मुदत 20 डिसेंबर 2023 ला संपुष्टात आली. त्यानंतर मध्यंतरी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचे कारण पुढे करून त्यासाठी आणखी एक महिना मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार, ही मुदत 27 जानेवारीला संपुष्टात येत आहे. तत्पूर्वीच, त्याबाबत चर्चा करून आराखड्याला मंजुरी घेण्यासाठी 24 तारखेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्या पीएमआरडीए आणि नियोजन समितीसमोर हा आराखडा ठेवण्यात आला होता. मात्र, ही बैठक अचानक रद्द करू न पुढे ढकलण्यात आली आहे.
दरम्यान, पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी राज्य सरकारला त्यासाठी उच्च न्यायालयाची अनुमती घ्यावी लागणार आहे. वसंत सुदाम भसे, सुखदेव तापकीर आणि दीपाली हुलावळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिलेले आहेत. पीएमआरडीएकडून याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात येत नसून केवळ प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास आराखड्याबाबत महानगर नियोजन समितीचा अहवाल तयार आहे. पीएमआरडीएच्या आराखड्याबाबत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्याबाबत 69 हजार 200 नागरिकांच्या हरकती, सूचना प्राप्त झाल्या. दाखल हरकती-सूचनांचे नियोजन करू न नियुक्त तज्ज्ञ समितीने 2 मार्च 2022 पासून सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. डिसेंबर-2022 मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम पूर्ण करण्यात आले.