पुणेः पुरंदर येथे उभारण्यात येणार्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे 'टेकऑफ' वाटाघाटीत अडकले आहे. याबाबत वरिष्ठ अधिकार्यांनी दै.'पुढारी'शी बोलताना याला दुजोरा दिला आहे. अदानी समूह आणि राज्यशासन यांच्यामध्ये अद्याप अंतिम निर्णय न झाल्याने पुरंदरचे भूसंपादन रखडले आहे. पुरंदर तालुक्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. याकरिता प्रशासकीय पातळीवरील नियोजन पूर्णत्वाला आले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी या विमानतळाकरिता पुढाकार घेतला आहे. केंद्र सरकारने पुरंदर येथील जुन्या जागेला हिरवा कंदील दर्शविला आहे.
संबंधित बातम्या :
पुरंदर येथील सात गावांमधील दोन हजार 832 हेक्टर जागेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. पुरंदर विमानतळाच्या उभारणीकरिता तब्बल पाच हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. ही रक्कम अदानी समूहाकडून राज्य सरकार घेणार आहे. त्याच्याबदल्यात राज्य शासन अदानी समूहाला कशा प्रकारचा मोबदला देणार याविषयी चर्चेच्या फेर्या सुरु आहेत. या फेर्या अंतिम टप्प्यात आहेत. लवकरच यातून मार्ग निघेल, असा विश्वासही अधिकार्यांनी व्यक्त केला आहे.
गेल्या पंधरा दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचे मोर्चे सुरू आहेत. राज्यशासनाचे कामकाज हळूहळू सुरू आहे. अनेक निर्णय प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे देखील डेंग्यूमुळे घरी आहेत. तर राज्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री अन्य राज्यातील निवडणुकांच्यासाठी प्रचार सभा घेत आहेत. यामुळे पुरंदरच्या निर्णयाला अद्याप अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले नाही. राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे टाकल्यानंतर तत्काळ भूसंपादनाचे काम सुरू होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने देखील पुरंदर विमानतळासाठी अधिकर्यांच्याकडे जबाबदारी सोपविलेली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी देखील पुरंदर विमानतळाच्या जागेचा प्रस्ताव एमआयडीसीकडे सोपविला आहे.
पुरंदरच्या 'टेकऑफ'ची प्रतीक्षा
पुरंदर विमानतळाचे टेकऑफ आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. मागील वीस वर्षांपासून नुसतीच आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची चर्चा सुरू होती. मात्र, आता राज्य शासन आणि केंद्र शासनाने पुरंदर या ठिकाणी विमानतळ उभे करण्यासाठी तयारी दर्शविलेली आहे. सर्व प्रकारच्या परवानग्या प्राप्त झालेल्या आहेत. केवळ निधीसाठी विमानतळाचे काम रखडले होते. अदानी समूहाने तयारी दर्शविल्याने हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. यामुळे आता कधीपासून पुरंदरचे भूसंपादन सुरू होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे एकमत
पहिल्यांदाच पुण्याचे पालकमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुरंदर विमानतळावर एकमत झाले आहे. अनेक वेळा राज्यात सरकार वेगळे, तर पुण्याचे पालकमंत्री वेगळे असे होत होते. त्यामुळे विमानतळाबाबत नेत्यांचे एकमत होणे कठीण होते. मात्र, सध्या राज्यात तीनही नेते एकविचाराचे असल्याने पुरंदरच्या विमानतळाचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी निश्चितपणे फायदा होणार आहे. यामुळे ही संधी साधण्यासाठी राजकीय नेते सक्रिय झाले आहेत.