पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुरंदर या ठिकाणी होणार्‍या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला सध्या दिल्लीतूनच अडथळा असल्याचे समोर आले आहे. पाच महिन्यांपूर्वी पाठविण्यात आलेला प्रस्ताव अजूनही धूळखात पडला आहे. राज्य सरकारमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय खेळ्यांमुळे राज्यातील आणि प्रामुख्याने पुणे शहरातील सर्वच प्रकल्पांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. दिल्ली येथून पुरंदर विमानतळाला हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर विमानतळाच्या हालचाली जोरदारपणे सुरू होतील, असा विश्वास दै. 'पुढारी'बरोबर बोलताना वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी व्यक्त केला आहे. प्रामुख्याने पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, रिंगरोड यांसह अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. काही प्रकल्प निधीऐवजी रखडले आहेत, तर काही प्रकल्प हे निर्णयाअभावी रखडले असल्याचे समोर आले आहे.
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया कागदोपत्री पूर्ण केली आहे. त्यानुसार भूसंपादन करण्यात येणार्‍या जमिनींचे नकाशे, गट क्रमांक, परताव्याचे प्रस्ताव, बाधितांची संख्या, कुटुंबसंख्या ही माहिती संकलित करण्यात आली आहे. मात्र, निर्णयाअभावी सध्या विमानतळाचे 'टेक ऑफ' रखडले आहे.
विमानतळासाठी सुमारे दोन हजार 832 हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली जाणार आहे. पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या सात गावांतील जमिनी आहेत. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी पदावरील अधिकार्‍यांच्या गावनिहाय भूसंपादन अधिकारी म्हणून नेमणुका झाल्या आहेत. आता जागा बदल करणार की, याच जागी विमानतळ करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने पुरंदरमधील जुन्याच जागेत विमानतळ करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच प्रकल्पाचे भूसंपादन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन आणि एमएडीसीने सर्व कागदोपत्री माहिती, नकाशे आणि केलेल्या कार्यवाहीचा तपशीलवार आराखडा 'एमआयडीसी'कडे सादर केला.
विमानतळासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना काढणे एवढेच काम शिल्लक राहिले होते. परंतु 'एमआयडीसी'ने नव्याने कागदपत्रांची छाननी, पुनर्मूल्यांकन करून याबाबतचा विस्तृत अहवाल उच्चाधिकार समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविला. मात्र, समितीने या अहवालात काही त्रुटी काढल्या आहेत. त्यामुळे विमानतळाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना आणखी लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नगर विकास विभागाच्या आदेशानुसार एमएडीसीने 2018 मध्ये काढलेली अधिसूचना राज्य सरकारकडून अद्याप रद्द करण्यात आलेले नाही. ही अधिसूचना रद्द केल्याशिवाय नवीन अधिसूचना काढता येत नाही. दरम्यान, नवीन अधिसूचनेसंदर्भात मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री स्तरावर चार ते पाच बैठका पार पडल्या, तरीदेखील अधिसूचना रद्द करण्याबाबत अद्याप कुठलाच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पुरंदर विमानतळाचा प्रश्न रखडला आहे.
हे ही वाचा :