पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: पुरंदर विमानतळाबाबत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) कंपनीने तसेच जिल्हा प्रशासनाने आत्तापर्यंत केलेल्या सर्व कागदोपत्री कार्यवाहीचा अहवाल एमआयडीसीकडे देण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे भूसंपादन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूसंपादन कायद्यानुसार करण्याबाबत धोरण आखण्यात येत आहे.
नियोजित विमानतळ प्रकल्पासाठी जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेले नकाशे, बाधित गावातील जागांचे सर्वेक्षण क्रमांक हे एमआयडीसीसोबत सामाईक केल्यास त्याच्या मदतीने एमआयडीसीदेखील स्वतंत्र नकाशे तयार करेल. त्यामुळे अधिसूचना जारी करण्यास मदत होईल, असे एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या ऑनलाईन बैठकीत पुरंदर येथील विमानतळ आणि मल्टी-मॉडल हब संदर्भात अधिसूचना काढण्याचे निर्देश एमआयडीसीला दिले आहेत. त्यानुसार विभागीय आयुक्त राव यांनी जिल्हाधिकारी, एमएडीसी, एमआयडीसी आणि भूसंपादनासाठी नेमलेल्या उपजिल्हाधिकार्‍यांसमवेत आठवडाभरापूर्वी बैठक घेतली.
विमानतळासंदर्भातील कार्यवाहीसंदर्भात विभागीय आयुक्त राव यांनी एमएडीसीने भूसंपादन करण्यासाठी केलेले सर्वेक्षण, क्रमांक निहाय, खातेनिहाय गावांचे नकाशे, आराखडे आणि आत्तापर्यंतचे कागदोपत्री अहवाल एमआयडीसीकडे देण्याबाबत सूचना केल्या आहेत.
-दीपक नलावडे,
समन्वय अधिकारी, एमएडीसी