पुणे/राजगुरुनगर: पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित झाल्याने अध्यक्षपदावर डोळा ठेवून प्रस्थापित नेत्यांची मुले, पुतणे, भाचे, नातू जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या मैदानात जोरदारपणे उतरण्याची शक्यता आहे. आगामी आमदारपदाची स्वप्ने पहाणाऱ्यांचाही अध्यक्षपदावर डोळा असणार आहे.
सर्वसाधारण गटातील जिल्हा परिषदेचे उमेदवार निश्चित करण्याचे चक्रही अध्यक्षपदाभोवती फिरणार आहे. जुन्नर, खेड आणि इंदापूर तालुक्यात अध्यक्षपदासाठी चुरस राहू शकते. जिल्हा परिषदेवर पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आली तर मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार ठरवतील त्याच तालुक्यास अध्यक्षपद दिले जाईल.(Latest Pune News)
विविध कारणांमुळे रखडलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकांची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. प्रभागरचना अंतिम झाल्याने इच्छुक उमेदवारांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. गणेशोत्सवानंतर गट-गणांची आरक्षण सोडत निघणे अपेक्षित होते. परंतु, अद्याप राज्य निवडणूक आयोगाकडून याबाबत सूचना आलेली नाही.
नागपूर खंडपीठात जिल्हा परिषद गट- गणांच्या आरक्षणाबाबत याचिका दाखल झाली असून, त्या संदर्भात 15 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर गट- गणांची देखील आरक्षण सोडत काढण्यात येईल, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. त्याआधीच जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत निघाली आहे.
अध्यक्षपद सर्वसाधारण झाल्याने आता नेत्यांची मुले, पुतणे, नातू, भाचे अशांना अध्यक्षपदाची लागलेली ओढ पूर्ण होण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू होणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण गटातून नेत्यांची ही घरची माणसे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर इच्छुक होणार असल्याचे चित्र आहे. सर्वसाधारण गटातील उमेदवारी देताना जिल्हास्तरीय नेत्यांसमोर ही एक मोठी डोकेदुखी उभी राहणार हे नक्की.
तसेच पुढील आमदारकीसाठी इच्छुक असलेली काही नेतेमंडळी ही जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गाचे झाल्यामुळे या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असणार आहेत. अध्यक्षपद मिळाल्यास पुढील आमदारकीचा प्रवास सोपा होईल असा त्यांचा होरा आहे.
आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत सर्वसाधारण गटातील लढतींना यामुळे अनन्यसाधारण महत्त्व निर्माण होणार आहे. जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यात प्रस्थापित नेत्यांची मुले, पुतणे, भाचे हे आत्ताच निवडणूक लढण्याची तयारी जोरदारपणे करत आहेत, त्यातच आता खुल्या प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद आल्याने या इच्छुकांनी जोरदार मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात केली आहे, त्यामुळे आगामी अध्यक्षपदासाठी निवडणूक काळातच मोठी चुरस निर्माण होईल, असे सध्या तरी दिसते.
जिल्हा परिषदेवर आत्तापर्यंत प्रामुख्याने सर्वाधिक दहा सदस्य संख्या असलेल्या हवेली तालुक्याचे वर्चस्व राहिले. परंतु, आता जिल्ह्यात सर्वाधिक आठ सदस्य संख्या असलेल्या जुन्नर, खेड आणि इंदापूर तालुक्यांचे वर्चस्व राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळेच अध्यक्षपदासाठी देखील या तीन तालुक्यातून अधिक चुरस निर्माण होऊ शकते. परंतु, जिल्हा परिषदेवर कोणत्या पक्षाची सत्ता येणार? महायुती, महाविकास आघाडी एकत्रित निवडणुका लढविणार का? यावर जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी कुणाची वर्णी लागेल निश्चित होईल.
अध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे देखील अनेक तालुक्यांचे लक्ष लागले होते. जुन्या नियमानुसार व चक्राकार पध्दतीने आरक्षण सोडत काढली असती तर पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित झाले असते.
परंतु, अध्यक्षपदासाठी पूर्णपणे नव्याने व पूर्वीची चक्राकार पध्दत खंडीत करत आरक्षण निश्चित करण्यात आले. यामध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने 2022 मध्ये आरक्षण सोडत काढली होती, तेव्हा देखील पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित करण्यात आले होते. राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी काढलेल्या आरक्षण सोडतमध्ये देखील हे पद खुले झाले आहे.