पुणे: राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षण अभियानाअंतर्गत (रुसा) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला मंजूर असलेला 62 कोटींचा निधी खर्चण्याबाबत आवश्यक प्रक्रियाच दिलेल्या मुदतीत विद्यापीठाच्या स्तरावर राबविण्यात आली नाही. हा निधी अखर्चित राहिल्यास पुढील वर्षासाठी मंजूर 116 कोटींचा निधी रद्द होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप करून विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनीच विद्यापीठाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
‘रुसा 2.0’अंतर्गत विद्यापीठाला मंजूर निधीच्या माध्यमातून विद्यापीठ, नगर उपकेंद्र, नाशिक उपकेंद्र येथे संगणक प्रयोगशाळा उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या अनुषंगाने ‘रुसा’ कार्यालयाने पुणे विद्यापीठासह विविध शिक्षण संस्थांना प्राप्त निधी संदर्भातील कार्यवाहीचा आढावा घेत विद्यापीठाच्या स्तरावरील निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून देयके सादर करावीत, साहित्य खरेदीसाठी 30 कोटींचा आराखडा व 20 मार्चपर्यंत देयके सादर करावीत;
अन्यथा 31 मार्च रोजी निधी रद्द होईल, उर्वरित निधी विद्यापीठाला खर्च करावा लागेल, असे या बैठकीत स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ‘रुसा’च्या निधीसंदर्भात व्यवस्थापन परिषद सदस्य सागर वैद्य, बागेश्री मंठाळकर यांनी सभात्याग करीत विद्यापीठाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
काय आहेत आक्षेप?
कुलगुरू, प्रकुलगुरूंना विद्यापीठासाठी पुरेसा वेळ नाही, इच्छाशक्ती नाही. कार्यक्रम आणि अतिरिक्त प्रभार, यामुळे दोघेही विद्यापीठात नसतात.
गेली 2-3 वर्षे सतत मागण्या करून पूर्णवेळ कुलसचिव, अधिष्ठाते देण्यास टाळाटाळ सुरू.
विद्यापीठ प्रमुखच निवेदने, तक्रार अर्ज मागवून सर्व निर्णयांना खो घालतात. नियमबाह्य कामकाज सुरू आहे.
काही घटकांच्या माध्यमातून विद्यापीठाला बदनाम आणि ठेकेदारांना ब्लॅकमेल करण्याचे उद्योग सुरू.
अकॅडमिक क्रेडिट बँकसारख्या निर्णयांची अंमलबजावणी संथगतीने.
कांबळे नावाच्या कर्मचाऱ्याचे नियमबाह्य निलंबन केले.
पहिल्या सत्र परीक्षांचे निकाल न लागल्यामुळे 5 लाख विद्यार्थी निकालाच्या प्रतीक्षेत.
अधिकार मंडळांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांची वर्षानुवर्षे अंमलबजावणीच होत नाही. ‘रुसा’चा 62 कोटींचा निधी अखर्चित झाला, तर पुढील वर्षीचा मंजूर 116 कोटींचा निधी रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विद्यापीठाला स्लो पॉयझनिंग सुरू आहे. विद्यापीठाबाहेरच्या काही घटकांना वापरून विद्यापीठ प्रमुखच निवेदने, तक्रार अर्ज मागवून सर्व निर्णयांना खो घालतात. नियमबाह्य कामकाज सुरू आहे. या कार्यपद्धतीला कंटाळून मी आणि बागेश्री मंठाळकर यांनी सभात्याग केला.सागर वैद्य, व्यवस्थापन परिषद सदस्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ