पुणे: धूळ आणि प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेल्या पुणेकरांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आता कंबर कसली आहे. शहरातील रेडीमिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्प येत्या सहा महिन्यांत शहराच्या हद्दीबाहेर हलविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी घेतल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.
आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पालिका प्रशासन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलिस विभाग, क्रेडाईचे प्रतिनिधी आणि आरएमसी प्रकल्प चालक उपस्थित होते.
शहरातील वाढत्या नागरीकरणामुळे आरएमसी प्लांट वाढले असून, त्यातून उडणाऱ्या धुळीमुळे श्वसनाचे गंभीर विकार जडत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर शहराच्या सीमा निश्चित करून त्याबाहेर हे प्रकल्प स्थलांतरित केले जाणार आहेत.
15 दिवसांत नवी नियमावली
आरएमसी प्रकल्पांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी येत्या 15 दिवसांत नियमावली तयार केली जाणार आहे. ही नियमावली लागू होईपर्यंत सध्याच्या अधिकृत प्रकल्पांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, ही सवलत केवळ अधिकृत प्रकल्पांसाठीच असून, शहराच्या हद्दीबाहेर जाण्यासाठी त्यांना 4 ते 6 महिन्यांचा अवधी दिला जाईल, असे आयुक्त राम म्हणाले.
अनधिकृत प्रकल्पांचे अस्तित्व संपणार
शहरात आणि विशेषतः नदीपात्रातील ‘ब्लू लाइन’ (निळी रेषा) क्षेत्रात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या आरएमसी प्रकल्पांना प्रशासनाने कोणताही दिलासा दिलेला नाही. असे बेकायदेशीर प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. परवानगी नसलेले आणि नियमांचे उल्लंघन करणारे प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत सुरू ठेवू दिले जाणार नाहीत.
प्रकल्पांसाठी आता ‘वेळेचे’ बंधन
नियमावली तयार होईपर्यंत आरएमसी प्रकल्प चालविण्यासाठी प्रशासनाने वेळा निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार बुधवारी, शनिवारी आणि रविवारी सकाळी 6 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत. तर सोमवारी, मंगळवारी, गुरुवारी आणि शुक्रवारी सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत हे प्रकल्प सुरू ठेवता येणार आहेत. या निश्चित वेळेव्यतिरिक्त प्रकल्प सुरू राहिल्यास संबंधित चालकांवर कडक दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रकल्पचालक संप घेणार मागे
शहरात महापालिकेने आरएमसी प्लांटविरोधात मोहीम सुरू केली होती. या मोहिमेअंतर्गत काही आरएमसी प्लांट पाडण्यात आले होते. यानंतर आरएमसी प्लांटचालकांनी सर्व प्रकल्प बंद ठेवत संप पुकारला होता. यामुळे शहराच्या विकासकामांवर परिणाम झाला होता. त्यामुळे आज बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार नवी नियमावली जाहीर करण्यात येणार असून, त्यामुळे आरएमसीचालक संप मागे घेणार असल्याचे आयुक्त राम यांनी सांगितले.