पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील अनेक शाळांचे रोस्टरपूर्ण नसताना पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागाने समायोजनाचा घाट घातला आहे. दिवसेंदिवस विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याने अनेक मराठी शाळा ओस पडत आहे. तर अनेक शाळांना कूलूप लावण्यात आले आहे. या ठिकाणाच्या शाळेतील शिक्षकांचा प्रश्न देखील निर्माण झाला आहे. खासगी शााळेतील विद्यार्थीवाढीला पोषक शासनाचे धोरण असल्याने वीस वीस वर्षे एकाच शाळेत काम करणार्या शिक्षकांना समायोजनेच्या प्रकियेतून जावे लागत आहे. पुणे जिल्ह्यात जवळजवळ दीडशे शिक्षकांचे समायोजन करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. शिक्षक समायोजन होईपर्यंत पगार रोखण्याचे आदेश दिल्याने शिक्षकांना न्याय कोणाकडे मागावा असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात अनेक शाळांच्यामध्ये जागा उपलब्ध आहेत. मात्र त्या शाळा बाहेरील शिक्षकांना समावून घेताना मनमानी करीत असल्याचे वास्तव समोर आहे. अनेक शाळांनी तर शिक्षकांना रुजू करुन घेण्याचा कित्ता यापूर्वी गिरविला आहे. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई न करताच शिक्षकांना दुसरी शाळा सूचविण्याचे शहाणपण प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
मागील चार ते पाच वर्षापासून अनेक शाळांची बिंदुनामवली पूर्ण नसताना देखील समायोजनाचा घाट घातला आहे. प्रामुख्याने बिंदुनामवली पूर्ण केल्याशिवाय समायोजन करण्यात येऊ नये असा शासनाचा कायदा सांगतो. तरी देखील नेमका हा घाट कशासाठी घातला जात आहे. याबाबतीत सर्वत्र चर्चा सुरु झालेली आहे. प्रामुख्याने समायोजन करीत असताना मागासवर्ग आयोगाच्या नियमाची देखील पूर्तता झाली आहे? हे तपासणे आवश्यक आहे. मात्र या नियमावलीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असताना घाईघाईत समायोजन करुन नेमक शिक्षणविभागाला साध्य काय करायचे आहे असाही प्रश्न शिक्षकांच्याकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
माध्यमिक विभागाकडून मागील वर्षी शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले. अनेक शिक्षकांना शाळा देण्यात आल्या. मात्र बड्या संस्थानी त्या शिक्षकांना त्यांच्याशाळेमध्ये रुजू करुन घेतले नाही. त्यांच्यावर कोणत्या प्रकारची कारवाई करण्यात आली. याबाबतची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. जर संस्थांनी शिक्षकांना समावून घेतले नाही. तर त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र तशा प्रकारची तसदी प्रशासनाने घेतली नसल्याचे वास्तवही समोर आले आहे.
दिवसेंदिवस खासगी शिक्षणसंस्थाचा सुळसुळाट वाढत आहे. यामुळे शासकीय शाळा बंद पडत आहेत. विद्यार्थ्यींची संख्या कमी झाली की त्याठिकाणी शाळा बंद करण्यात येते. मात्र शासकीय शाळेमध्ये पटसंख्यावाढी करिता प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न होत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. मागील दोन वर्षांच्यापासून शहर आणि जिल्ह्यातील अनेक शासकीय शाळाबंद पडत आहेत. आणि त्या परिसरातमध्ये खासगी शाळांचे जाळे वाढत आहे. शासनाची धोरण नेमकी कोणाला पोषक आहेत. याविषयी आता सर्वत्र चर्चा रंगत आहे.
महसूल विभाग भ्रष्ट्राचारामध्ये यापूर्वी चर्चेत असायचा. मात्र अलिकडेच्या काळात शिक्षणविभागातील अधिकार्यांच्याकडे करोडो रुपयांची मालमत्ता सापडत आहे. अनेक अधिकार्यांना या संदर्भात अटक देखील करण्यात आलेली आहे. शिक्षण विभागाचे काम विद्यार्थ्यांना घडविणे. संस्कार करणे असताना आता मात्र हे काम बाजूला करीत दुसर्याच कामाकडे अधिकार्यांचा ओढा वाढत आहे. पुणे जिल्हा परिषदेतील अधिकार्यांच्या कामाविषयी जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी देखील नाराजी व्यक्त केली आहे.