निनाद देशमुख
पुणे: एकीकडे महापालिका पाणीपुरवठा करण्यात अपयशी ठरली आहे, तर दुसरीकडे खासगी टँकरचालकांकडून रहिवाशांची उघडपणे लूट सुरू आहे. महापालिकेकडून 10 हजार लिटरचा टँकर 734 ते 1630 रुपयांना उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, हेच पाणी खासगी टँकरचालक सोसायट्यांना 2,000 ते 2,500 रुपयांना विकत आहेत.
प्रत्येक टँकरमागे हजार ते दीड हजार रुपयांची अतिरिक्त वसुली केली जात असून, प्रशासनाचे यावर कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. समाविष्ट गावांत मोठे गृहप्रकल्प उभारताना विकसकांनी (बिल्डर्स) महापालिका आणि पीएमआरडीएला या गृहप्रकल्पांना पाणी स्वतः उपलब्ध करून देण्याचे हमीपत्र दिले होते. मात्र, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या विकसकांनी हात वर करीत आपली जबाबदारी झटकली आहे.
महापालिका आठवड्यातून फक्त दोन ते तीन टँकर पुरवते, त्यामुळे उर्वरित पाण्याची गरज भागविण्यासाठी सोसायट्यांना मेंटेनन्स फंडातून लाखो रुपये खर्च करून पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे महापालिकेने आता आपल्या संकेतस्थळावर बिल्डरांचे हे हमीपत्रच जाहीर करायला सुरुवात केली आहे. मात्र, हमीपत्र अपलोड करण्याचे हे काम संथगतीने सुरू आहे.
आत्तापर्यंत काही मोजक्याच गावांतील बिल्डरांचे हमीपत्र अपलोड होऊ शकले आहे. बिल्डरांचे हमीपत्र आणि पाणीपुरवठ्याच्या जबाबदारीवरून महापालिकेच्या स्थायी समितीत मोठा गदारोळ झाला होता. यावर समिती नेमण्याचे आदेश महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी दिले होते. याबाबत ठोस नियमावली तयार करण्याचे आदेश देखील त्यांनी प्रशासनाला दिले होते. मात्र, अद्याप याबाबत कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आजही सोसायट्यांना टँकरच्या पाण्यासाठी लाखो रुपये मोजावे लागत आहेत.
विकसकांनी जबाबदारी झटकल्याने पाण्यासाठी दरमहा लाखोंचा खर्च
समाविष्ट गावांत गृहप्रकल्प उभारताना अनेक विकसकांनी तेथे स्वतः पाणी देण्याचे हमीपत्र महापालिका आणि पीएमआरडीएला दिले होते. हे हमीपत्र आता महापालिकेच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, हमीपत्र देणाऱ्या विकसकांनीही पाणी पुरविण्याची जबाबदारी झटकली आहे. यामुळे समाविष्ट गावांतील सोसायट्यांना पाण्यासाठी दरमहा लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहेत.
...या भागात ‘पाणीबाणी’
खराडी, वाघोली, बावधन, बाणेर, सूस, आंबेगाव, लोहगाव, हडपसर, उंड्री, महंमदवाडी आणि एनआयबीएम रोड या परिसरात टंचाईची तीवता सर्वाधिक आहे. या भागातील सोसायट्या संपूर्णपणे टँकरवर अवलंबून आहेत.