पुणे /लोणी काळभोर ः थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्यांची जमिन विक्रीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली असून या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनाच मोठा शह बसला आहे.
या जमिन विक्रीसंदर्भात पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी ही स्थगिती दिली असून या संदर्भात त्यांनी साखर आयुक्त व पणन संचालक यांना पत्राद्वारे स्थगितीच्या सूचना दिल्या आहेत.
कारखान्याच्या मालकीची 99 एकर 97 गुंठे जमिन 299 कोटी रुपयांना पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीला विक्री करण्यास शासनाने यापूर्वी मान्यता दिलेली आहे. पंरतु ही जमिन खरेदी-विक्री करता महसूल विभागाची परवानगी घेण्यात यावी, अशी काळभोर यांनी मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांना तत्काळ या व्यवहाराची तपासणी करण्याचे आदेश दिले असून तोपर्यंत या व्यवहाराला स्थगिती दयावी, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच काळभोर यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने स्वंयस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल शासनास तत्काळ देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील संचालक मंडळ हे सर्वपक्षीय आहेत. त्यामध्ये असलेल्या दोन गटामुळे जमिन खरेदीचा व्यवहार हा सुरुवातीपासूनच वादात अडकला होता. त्याचे पर्यवसन हे थेट मंत्रालयात तक्रारी करण्यावर झाले आहे. दरम्यानच्या काळात पुणे बाजार समितीकडून कारखान्यास काही कोटींची रक्कम यापुर्वी देण्यात आलेली आहे. कारखान्याला उर्जितावस्था आणण्यासाठी एवढी मोठी रक्कम आणि महत्वाची जागा मोठ्या प्रमाणात विकण्याची गरज नाही, असा मुख्य आक्षेप कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अनेक सभासदांकडून पुर्वीपासूनच बोलून दाखविला जात आहे.
सध्या बाजार समितीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाचे वर्चस्व आहे. तसेच बाजार समितीचे सभापती आणि यशवंत कारखान्याचे अध्यक्ष हे सख्खे भाऊ आहेत. त्यामुळे ही बाजार समितीच्या संचालक मंडळात या जमिनीच्या खरेदीवरुन दोन गट पडलेले आहेत. तसेच कारखान्याच्या मालकीचे असलेल्या जमिनीमध्ये चिंचवड देवस्थानच्या इनाम वर्ग तीनमध्ये समाविष्ट असलेल्या जमिनीही त्यावेळी संपादित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे अशी जमिन विक्री करावयाची असल्यास त्याला महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाची परवानगी आवश्यक असते. या जमिनी वर्ग तीनमधून खरोखर खालसा केल्या आहेत किंवा काय? याची तपासणी महसूल विभागाने करणे आवश्यक आहे. असे अनेक आक्षेप काळभोर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात घेतले आहेत.