पुणे : मंत्री समितीने घोषित केलेला यंदाचा 2026-27 चा ऊस गाळप हंगाम 15 ऑक्‍टोंबरऐवजी 15 नोव्हेंबरपासून सुरु करण्याच्या मागणीसह अन्य मागण्यांवर राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी घोषणाबाजी करीत हल्लाबोल करीत केलेल्या धरणे आंदोलनाने साखर आयुक्तालयाच्या परिसर दणाणून सोडला.
साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी साखर संकुलच्या प्रवेशद्वारावरील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनस्थळी सायंकाळी येत संवाद साधला आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासमवेत येत्या 14 ऑक्‍टोंबरला दुपारी तीन वाजता मंत्रालयात संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आल्याची घोषणा करीत तसे लेखी पत्रही दिले. त्यास उपस्थित शेतकऱ्यांनी टाळ्या वाजवून दाद दिली आणि धरणे संपले.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात शिवसेना शेतकरी सेनेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. जालिंदर पाटील, सावकार मादनाईक, प्रल्हाद इंगोले, अभिजित पोटे, जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांच्यासह रविंद्र मोरे, जनार्दन पाटील, भगवान काटे आदींसह किसान मोर्चा, शेतकरी-शेतमजमकूर संघटना, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना, स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड आदी संघटनांचे सुमारे 600 ते 700 शेतकऱ्यांनी हल्लाबोल आंदोलनात सहभाग घेतला. गुरुवारी (दि.8) दुपारी दीडच्या सुमारास साखर संकुलच्या प्रवेशद्वारावर पोलिसांनी हल्लाबोल आंदोलन रोखून धरले आणि शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची साखर आयुक्त डॉ. कोलते यांच्यासमवेत संयुक्त चर्चा घडवून आणली. यावेळी साखर संचालक (अर्थ) यशवंत गिरी यांच्यासह साखर सहसंचालक प्रकाश अष्टेकर, नारायण आघाव, महेश झेंडे आदी उपस्थित होते.
साखर आयुक्तांकडे संयुक्त चर्चेत शिष्टमंडळाने मांडलेल्या मागण्या :
* यंदा राज्यातील अनेक भागांत पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने ऊसाची वाढ व परिपक्वता कमी आहे. त्यामुळे ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरऐवजी १५ नोव्हेंबरपासवून सुरु करावा.
* दोन कारखान्यांमधील हवाई अंतराची २५ किलोमीटर अंतराची अट रद्द करावी.
* साखरेची किमान विक्री दर (एमएसपी) 31 रुपयांवरुन ५५ रुपये करावा.
* साखरेचे दर घरगुती वापर व औद्योगिक वापर अशी द्विस्तरीय किंमत पध्दत अवलंबण्यात यावी.
* ऊस उत्पादकांना प्रत्यक्ष उताऱ्यानुसार दर देण्याची पद्धत लागू करावी.
* मागील हंगामातील थकीत एफआरपी आणि त्यावरील व्याज दिल्याशिवाय यंदाचा परवाना देऊ नका.
* एफआरपी व महसुली उत्पन्न विभागणी (आरएसएफ) हिशोब वेळेत सादर न करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करावी.
* कारखान्यांतील वजन काट्यांची अचानक तपासणीसाठी शेतकऱ्यांसह कार्यरत भरारी पथके कार्यान्वित करा.
* उसाला शेतकऱ्यांकडून प्रतिटन दोन रुपये कपात करुन सर्व साखर कारखान्यांवर शासकीय वजनकाट्यांची उभारणी करा.
* मराठवाड्यात कारखाना सभासद व बिगर सभासद यासाठी वेगवेगळे ऊसदराची पध्दत बंद करावी.
* उशिराने दिलेल्या एफआरपीवरील व्याजाची वसुली करुन दयावी. मंजूर आकृतीबंधापेक्षा जादा कर्मचाऱ्यांचा निघणारा पगार कारखाना संचालक मंडळाकडून वसूल करावा.