पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या नावाखाली जुने वाडे आणि इमारतींचा पुनर्विकास करून त्यामाध्यमातून कोट्यवधींचा टीडीआर लाटला जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. किती जुने वाडे आणि इमारतींना 'झोपडपट्टी सदृश' असा अभिप्राय किती क्षेत्रीय अधिकार्यांनी दिला आहे याची चौकशी करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी बांधकाम विभागाला दिले आहेत. शहरातील झोपडपट्यांच्या पुर्नविकासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन हे स्वतंत्र प्राधिकरण (एसआरए) आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून घोषित झोपड्यांच्या पुनर्विकासाच्या योजना राबविल्या जातात.
या योजनेच्या माध्यमातून विकसकाला अनेक सवलती मंजूर केल्या आहेत. याशिवाय टीडीआरच्या माध्यमातून मोबदलाही मिळतो. मात्र, या योजनेच्या नावाखाली थेट जुने वाडे आणि इमारती यांचा पुनर्विकास करून महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान केले जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. आपले पुणे या संस्थेचे व माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी व संजय बालगुडे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेतली.
याबाबत त्वरित योग्य पावले उचलून हे अभिप्राय देणे थांबवावे. अथवा आयुक्तांच्या किंवा नगर अभियंत्यांच्या परवानगीशिवाय कुठल्याही अभियंत्याने कुठलाही अभिप्राय देऊ नये असे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन आयुक्तांच्या आदेशानुसार अतिरिक्त बिनवडे यांनी यासंबंधीची चौकशी करून माहिती मागविली आहे.
महापालिकेच्या क्षेत्रीय अधिकार्यांच्या माध्यमातून संबंधित अभियंत्याकडून जुने वाडे आणि इमारती यासाठी 'झोपडपट्टी सदृश' असा अभिप्राय घेतला जातो. हा अभिप्राय लावून एसआरएकडे प्रस्ताव दाखल करून त्याठिकाणी पुनर्विकासाची योजना राबविली जाते. त्यामुळे संबंधित विकसकाला महापालिकेला बांधकाम परवानगी शुल्क भरावे लागत नाही. तसेच एसआरए योजनेचा टीडीआरही मिळतो. यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होते. दरम्यान, अभियत्यांकडून 'झोपडपट्टी सदृश' हा अभिप्राय घेण्यासाठी लाखो रुपयांचा मलिदा संबंधित अभियंत्याला मिळत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा