पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : ससूनसाठी आवश्यक असणार्‍या औषध खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी)कडून अद्याप निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. नांदेड येथील घटनेनंतर डीपीसीकडून निधी देण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. दरम्यान, शासकीय रुग्णालयांना औषधे खरेदी करून देण्यासाठी नवीन औषध खरेदी प्राधिकरणाचेही कामकाज सुरू न झाल्याने व डीपीसीमधून निधी न मिळाल्याने परिणामी ससूनमधील औषधे संपत आली असून, 100 मिलीच्या सलाईनच्या बाटल्यांचाही साठा संपण्याच्या मार्गावर आहे.
औषधांची हाफकिनकडून शासनाने खरेदी बंद केली आहे. शासकीय रुग्णालयांना औषधे खरेदी करून देण्यासाठी नवीन औषध खरेदी प्राधिकरणाचेही कामकाज अद्याप सुरू झालेले नाही. तर डीपीसीकडून अद्याप निधी न मिळाल्याचे ससूनमधील एका अधिकार्‍याने सांगितले. ससून रुग्णालयाला वर्षाला 8 ते 10 कोटी रुपयांची औषधे लागतात. यापैकी सात कोटी रुपये हे ससूनला औषधांसाठी राज्य शासन वित्तपुरवठा करते. त्यापैकी केवळ 10 टक्के म्हणजे 70 लाख रुपयांचा निधी स्थानिक स्तरावर औषधे खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध असतो. आतापर्यंत हाफकिनकडून औषधांचा पुरवठा होत होता. त्यासाठी तीन ते सहा महिने अगोदर ऑर्डर द्यावी लागे. परंतु, आता हाफकिनकडून औषध खरेदी बंद केल्याने व औषध खरेदी प्राधिकरणाचेही काम सुरू न झाल्याने औषध खरेदीची ऑर्डर द्यायची कशी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
ससून रुग्णालय प्रशासनाकडून औषध खरेदीसाठी सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांची मागणी डीपीसीकडे करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सर्व प्रकारची औषधे खरेदी करणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, अत्यावश्यक औषधे खरेदीसाठी निधी दिला जाईल, असे पालकमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे ससूनकडून अत्यावश्यक औषध खरेदीचा प्रस्ताव आल्यानंतरच त्यांना निधी देणे शक्य असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा